पीटीआय, नवी दिल्ली : पूजास्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा १९९१ मधील काही कलमांमुळे कायद्यापुढील समानता आणि धर्म, वंश, जात, लिंग व जन्मस्थळ यांच्या आधारे भेदभावास प्रतिबंध यांच्याशी संबंधित तरतुदींसह इतर घटनादत्त तरतुदींचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करून; या कलमांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी नवी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. अयोध्येतील श्रीराम मंदिराबाबतचा वाद न्यायालयाच्या माध्यमातून सुटल्यानंतर आता काशी व मथुरा येथील मंदिरांबाबतचा वादही न्यायालयात गेल्यामुळे, त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या या कायद्याबाबतची याचिका महत्त्वाची आहे. पूजास्थळ व यात्रास्थळ यांचे जे धार्मिक स्वरूप १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी होते ते कायम राहील असे केंद्र सरकारने या कायद्यान्वये जाहीर केले होते आणि अशा स्थळाच्या संबंधात न्यायालयात दाव्याच्या माध्यमातून उपाय शोधण्यास प्रतिबंध केला होता, असे याचिकेत नमूद केले आहे. १९९१ सालच्या या कायद्यातील २, ३ व ४ ही कलमे हिंदु, जैन, बौद्ध व शीख यांचे पूजास्थळ व यात्रास्थळ, तसेच आपल्या दैवताची मालकी न्यायालयीन मार्गाने परत मिळवण्याचा अधिकार हिरावून घेतात असा दावा करून, मथुरा येथील रहिवासी देवकीनंदन ठाकूर यांनी याचिकेद्वारे या कायद्यांच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे. ‘कायद्याच्या २, ३ व ४ या कलमांनी न्यायालयात जाण्याचा अधिकार हिरावून घेतला आहे व अशारितीने न्यायालयीन उपायाचा (ज्युडिशियल रेमिडी) मार्ग बंद झाला आहे. त्यामुळे हिंदु, जैन, बौद्ध व शीख यांचे झालेले नुकसान फार मोठे आहे’, असे अ‍ॅड. आशुतोष दुबे यांच्यामार्फत सादर केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. ‘केंद्र सरकारकडून अधिकाराचे उल्लंघन’ न्यायिक पुनराविलोकन हे घटनेचे मूलभूत वैशिष्टय़ आहे. मात्र तो उपाय नाकारून केंद्राने त्याच्या कायदे करण्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांने केला आहे. या कायद्यातील उपरोल्लेखित कलमे घटनाबाह्य ठरवून रद्द करावीत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
