भाजपकडून पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी, संसदेचे कामकाज तहकूब

कोळसा खाण घोटाळाप्रकरणी उठलेल्या वादंगावरून भाजपने आज पुन्हा आक्रमक होत संसदेचे कामकाज सुरू होताच गोंधळ घालण्यास सुरूवात केली आणि पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. मात्र, सरकारने ही मागणी फोटाळून लावली आहे.
विरोधकांनी घातलेल्या गोंधळावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
कोळसा आणि स्टील प्रकरणी स्टॅंडिंग कमिटीने आपल्य़ा नवीन अहवालात म्हटले आहे कि १९९३ ते २००८ पर्यंत जितक्या जणांसोबत कोळसा खाणीचा व्यवहार करण्यात आला ते सर्व व्यवहार चुकीच्या पध्दतीने करणयात आले आहेत.
अहवालात हेसुध्दा म्हटले आहे कि ज्या कोळसा खाणींमध्ये आता कामाला सुरूवात झाली नाहिए तो करार रद्द करण्यात यावा. या सर्व व्यवहारांमध्ये कोणतीच पारदर्शकता नव्हती आणि त्याने सरकारला देखिल कोणताच फायदा झाला नसल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
भाजप नेता मुरली मनोहर जोशी यांनी आज (मंगळवार) पंतप्रधआनांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. सरकारला सत्तेवर हारण्याचा कोणताच अधिकार नाही असंही जोशी म्हणाले. ज्याप्रकारे सीबीआयसोबत हातमिळवणी करून भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, हे सर्व लज्जास्पद आहे, असंही ते पुढे म्हणाले.
याचबरोबर विरोधी पक्षाने कोलगेट प्रकरणी कायदा मंत्री अश्विनी कुमार यांच्यासुध्दा राजीनाम्याची मागणी केली आहे. खरंतर, कोलगेट प्रकरणी सीबीआयचा अहवाल बदलण्याप्रकरणी सरकार आणि कायदा मंत्री अश्विनी कुमार विरोधकांच्या निशाण्यावर आहेत.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात येणा-या अॅफिडेविट मध्ये सीबीआय ही गोष्ट मान्य करू शकते कि हा स्टेट्स अहवाल कायदा मंत्री यांनी आधीच पाहिला होता. त्याचबरोबर अहवालाच्या भाषेतही बदल करणयात आले आहेत, परंतू सीबीआय याचबरोबर हे देखिल सांगणार आहे कि भाषेमध्ये बदल केल्याने अहवालाच्या मुख्य गाभ्यात फआर फरक पडलेला नाही. सीबीआय निदेशक सध्या परदेशात आहेत आणि ते पतर आल्यानंतरच या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात अॅफिडेविट सादर केले जाऊ शकते.