एक्स्प्रेस वृत्त, पाटणा : जनगणनेत मुस्लिमांतील विविध जातींचीही नोंदणी करण्यावर बिहारमधील राजकीय पक्षांत मतैक्य होत असून कुणालाही जातनिहाय गणनेतून का वगळावे, असा प्रश्न विचारला जात आहे. जनता दल ( एकत्रित)चे प्रवक्ते के. सी. त्यागी यांनी निदर्शनास आणले आहे की, मंडल आयोगानेही मुस्लिमांतील ओबीसी जातींची योग्यरित्या नोंद घेतली होती. ते म्हणाले की, जातनिहाय जनगणनेत सर्वच जातींतील लोकसंख्येची गणना होऊ द्या. कोणत्या जातीची लोकसंख्या किती यावर केले जाणारे दावे-प्रतिदावे यांचा काय तो एकदाचा निकाल लागू देत. विशेष म्हणजे भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय नेत्यांमध्ये याबाबत मतभेद असले तरी बिहार राज्य भाजपने मात्र मुस्लिमांचीही जातनिहाय गणना करण्यास पाठिंबा दिला आहे. याबाबत बिहारमध्ये येत्या १ जून रोजी दहा राजकीय पक्षांची बैठक होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वच प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांनी शुक्रवारी ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले की, बिहारमधील प्रस्तावित जातनिहाय जनगणनेत मुस्लीम समुदायाचाही समावेश करण्यास त्यांचा पाठिंबा आहे. याबाबत त्यागी म्हणाले की, अशा जातनिहाय जनगणनेच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ शकते, पण तरीही राज्य सरकार त्यांच्याकडील अशा आकडेवारीचा वापर नोकऱ्यांमधील आरक्षणासाठी करू शकते. बिहार भाजपचे अध्यक्ष डॉ. संजय जयस्वाल यांनी सांगितले की, मुस्लिमांमधील जातींचीही गणना व्हायला पाहिजे. त्यांना ओबीसी आणि ईबीसी आरक्षण मिळत असेल तर तेसुद्धा संख्येच्या आधारावर योग्य ठरले पाहिजे. अन्य एका भाजपनेत्याने नाव न उघड करण्याच्या अटीवर सांगितले की, ही जनगणना तेलंगणमधील समग्र कुटुंब सर्वेक्षणाच्या धर्तीवर झाली पाहिजे, ज्यात कुटुंबाच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीबाबत प्रश्न होते, केवळ जात आणि संख्येपुरते ते मर्यादित नव्हते. आपली संघराज्यात्मक लोकशाही असून केंद्र आणि राज्यांच्या वेगवेगळय़ा याद्या आहेत. त्यामुळे आम्ही मुस्लीम आदी अल्पसंख्याक समाजांची जातनिहाय गणना करण्याची कल्पना मांडली. या समाजातील लाभार्थीची जातनिहाय संख्या कळली नाही, तर त्यांच्यासाठीचे आरक्षण आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचणार नाही. -चिराग पासवान, लोक जनशक्ती पक्षाचे प्रमुख.
