संरक्षणक्षेत्रात परकीय गुंतवणूक धोकादायक !

देशाच्या संरक्षण क्षेत्रासह अवकाश कार्यक्रम, टेलिकॉम सेवा आणि इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रात चीनसारख्या देशाकडून होणारी परदेशी थेट गुंतणुकीतील वाढ देशाच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्याची भीती केंद्रीय गृहमंत्रालयाने व्यक्त केली आहे.
औद्योगिक धोरण आणि  प्रोत्साहन विभागाकडे (डीआयपीपी) गृहमंत्रालयाने ही भीती व्यक्त केली असून अशा प्रकारची परदेशी थेट गुंतवणूक देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या क्षेत्रात झाल्यास त्याचा देशाच्या सुरक्षेवरही विपरीत परिणाम होईल, असे डीआयपीपीला लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले.
संरक्षण क्षेत्र, अवकाश संशोधन, टेलिकॉम,माहिती व प्रसारण आदी क्षेत्रांत चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश, सौदी अरेबिया आणि इंडोनेशियासारख्या देशांकडून होणाऱ्या गुंतवणुकीच्या प्रमाणात वाढ झाल्यास त्या देशांचे नागरिक या क्षेत्रांमध्ये हस्तक्षेप करतील आणि त्याचा परिणाम भारताच्या हिताला मारक ठरेल, अशी भीतीही गृहमंत्रालयाने व्यक्त केली.
ही एक गंभीर बाब आहे. त्यामुळे आम्हाला वाटणारी भीती डीआयपीपीला कळवली आहे. यापुढे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या या क्षेत्रांमध्ये परदेशी थेट गुंतवणुकीसाठी गृहमंत्रालयाकडून सुरक्षा प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्याची सूचनाहीही डीआयपीपीला लिहिलेल्या पत्रात नमूद केल्याचे गृहमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
एफडीआयबाबतच्या समितीने सर्व क्षेत्रात परदेशी थेट गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्य़ांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली आहे. मात्र संरक्षण तसेच सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील असणाऱ्या इतर क्षेत्रांमध्ये एफडीआयवर मर्यादा असाव्यात, असे मत गृहमंत्रालयाने व्यक्त केले आहे.
चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश, सौदी अरेबिया,इंडोनेशियासारख्या देशांकडून होणाऱ्या गुंतवणुकीच्या प्रमाणात वाढ झाल्यास त्या देशांचे नागरिक या क्षेत्रांमध्ये हस्तक्षेप करतील व त्याचा परिणाम भारताच्या हिताला मारक ठरेल, अशी भीतीही गृहमंत्रालयाने व्यक्त केली.