सरकार संरक्षणावर करीत असलेला खर्च हा अमेरिका, इंग्लंड आणि जपान या देशांच्या दरडोई खर्चाच्या तुलनेत किती तरी पटींनी कमी आहे, असा दावा चीनने गुरुवारी केला. देशाची प्रादेशिक एकात्मता कायम राखण्यासाठी जगातील सर्वात मोठय़ा सशस्त्र दलाला अद्ययावत करण्यासाठी निधीची गरज आहे, अशी पुस्तीही चीन सरकारने या वेळी जोडली.
इंग्लंडमधील सामरीक अभ्यास संस्थेने केलेला एका संशोधन अहवालातील दावा चीनने फेटाळून लावला. कम्युनिस्ट राजवट असलेल्या देशाने संरक्षणावर केलेला खर्च लपवून ठेवला आहे. सरकारकडे त्याबाबत कोणतीही पारदर्शकता नसल्याचे या संस्थेने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
परंतु चीनने याबाबत भूमिका स्पष्ट करताना सरकारची संरक्षण खर्चावरील धोरणे अत्यंत पारदर्शी आणि खुली असल्याचे सांगितले.
२०१४ मध्ये चीनने राष्ट्रीय ढोबळ उत्पन्नाच्या दीड टक्क्याहून कमी खर्च हा संरक्षणावर केला आहे. जगातील प्रमुख देशांच्या वतीने करण्यात येत असलेल्या खर्चापेक्षा किती तरी कमी खर्च चीन करीत आहे आणि तो २.६ टक्के या जागतिक सरासरीपेक्षा कमी आहे, अशी माहिती चीनचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते हुआ चुनयिंग यांनी दिली.
पाश्चिमात्य देशांनी संरक्षणावर आजवर बेसुमार खर्च केला आहे. त्यामानाने चीनचा खर्च खूप कमी आहे. जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्येचा देश आणि महासत्ता म्हणून सिद्ध झालेल्या चीनसारख्या देशाला आपल्या लष्करी क्षमतेला नेहमीच अद्ययावत करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आम्हाला खर्चात वाढ करावी लागते; परंतु हे करताना सरकारने पारदर्शीपणा ठेवला आहे, असे मत या वेळी प्रवक्ते चुनयिंग यांनी पीटीआयशी बोलताना व्यक्त केले.