भारताच्या राजनैतिक अधिकारी देवयानी खोब्रागडे यांनी त्यांच्यावर व्हिसा अर्जात माहिती दिल्याप्रमाणे मोलकरणीला वेतन न दिल्याबाबतच्या प्रकरणात सर्व आरोप मागे घेण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर उत्तर देण्यास मॅनहटनचे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रीत भरारा यांना अमेरिकी न्यायालयाने ३१ जानेवारीपर्यंत मुदत दिली आहे.
खोब्रागडे यांचे वकील डॅनियल अरश्ॉक यांनी देवयानी खोब्रागडे यांच्या वतीने खटला निकाली काढणे, जामीन अटी रद्द करणे, खुले अटक वॉरंट रद्द करणे, आरोपांवरील सुनावणीसाठी प्रत्यावर्तन करणे या सर्व बाबी रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. जन्माने भारतीय असलेल्या भरारा यांनी अमेरिकी जिल्हा न्यायाधीश शिरा शेनडलिन यांना असे लिहिले होते की, खोब्रागडे यांनी सादर केलेल्या याचिकेला उत्तर देण्यास ३१ जानेवारीपर्यंत मुदत मिळावी, त्यांना ही मुदत न्यायाधीशांनी मंजूर केली आहे. सरकारचा खोब्रागडे यांच्या याचिकेवरील प्रतिसाद अर्थातच त्यांच्यावरील आरोपांचे समर्थन करणारा असून तो किमान २५ पानांचा आहे.
हे प्रकरण तातडीने निकाली काढण्याची मागणी करताना अरश्ॉक यांनी सांगितले की, भरारा यांना त्यांचा प्रतिसाद देण्यास केवळ २८ जानेवारीपर्यंत मुदत द्यावी जास्त मुदत देऊ नये. फिर्यादी पक्षाला ३१ जानेवारीपर्यंत मुदत देण्याची गरज नाही. गुंतागुंतीचे कायदेशीर प्रश्न व महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश करण्यासाठी आपल्याला थोडा जास्त वेळ द्यावा असे भरारा यांनी बाजू मांडताना म्हटले होते.
देवयानी खोब्रागडे यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेला खटला रद्द करण्यात यावा, जामीन अटी रद्द कराव्यात, खुले अटक वॉरंट रद्द करावे अशी मागणी अरश्ॉक यांनी याचिकेत केली आहे. न्या, शेनडलिन यांनी भरारा यांची विनंती मान्य करताना सरकारला बाजू मांडण्यास मुदतवाढ दिली असून आता सरकारने बाजू मांडल्यानंतर खोब्रागडे यांच्या वतीने ७ फेब्रुवारीपर्यंत बाजू मांडण्यात यावी. दरम्यान या प्रकरणात आरोपी असलेल्या देवयानी खोब्रागडे या भारतात परत आल्या असून त्यांना अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने पूर्ण राजनैतिक सुरक्षा देतानाच अमेरिकेतून त्यांना मायदेशी पाठवून दिले होते.