Donald Trump Liberation Day Tarrif : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेत येताच घेतलेल्या काही महत्त्वाच्या निर्णयांपैकी एक म्हणजे जगावर टॅरिफ वॉर लादणं! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरातल्या देशांवर वेगवेगळ्या प्रमाणात टॅरिफ लागू केलं. त्यामुळे अनेक देशांशी अमेरिकेचे संबंध तणावपूर्ण झाले. चीनवर तर जवळपास २०० टक्क्यांहून अधिक टॅरिफ लागू करेपर्यंत हे संबंध ताणले गेले होते. अमेरिकन नागरिकांचं आयुष्य अधिक सुखकर करण्यासाठी हे करत असल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला होता. पण आता त्यांना ‘यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड’नं फटकारलं असून त्यांच्या टॅरिफ निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
अमेरिकन कोर्टानं दिलेल्या या निर्णयामुळे डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाला मोठा धक्का बसला आहे. खुद्द ट्रम्प यांनी अनेकदा आक्रमक भूमिका घेत टॅरिफ निर्णयाचं समर्थन केलं होतं. त्यांच्या या निर्णयावर जगभरातील अनेक देशांनी आक्षेप देखील घेतले होते. पण ट्रम्प टॅरिफ लागू करण्याच्या निर्णयापासून माघार घ्यायला तयार नव्हते. आता खुद्द अमेरिकेतल्याच न्यायालयाने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या निर्णयाला स्थगिती दिल्यामुळे त्यांच्यासमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
काय म्हटलं न्यायालयाने?
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ लागू करण्याच्या निर्णयावर ताशेरे ओढताना अमेरिकन न्यायालयाने हे घटनाविरोधी कृत्य ठरवलं. “जगभरात समन्यायी तत्व सांगत जारी करण्यात आलेले टॅरिफ लागू करण्याबाबतचे आदेश हे राष्ट्राध्यक्षांना देण्यात आलेल्या अधिकारांचं उल्लंघन आहे. अमेरिकेतील आयात नियंत्रित करण्यासाठी टॅरिफचा वापर करणं हे घटनेनं त्यांना दिलेल्या अधिकारांचं उल्लंघन आहे”, असं न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात नमूद केलं आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घटनेनं त्यांना दिलेल्या अधिकारांच्या कक्षा ओलांडून इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकोनॉमिक पॉवर्स अॅक्ट अर्थात IEEPA चा वापर केल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं आहे. व्हाईट हाऊसचं वर्तन कायद्याच्या विरुद्ध जाणारं आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनावर ताशेरे ओढले आहेत.
“फक्त राजकारणासाठी…”
दरम्यान, अमेरिकन सरकारनं न्यायालयात बाजू मांडताना ट्रम्प यांच्या निर्णयाची भलामण केली. “डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तडजोडीच्या चर्चा सुरू आहेत. त्यामुळे यात कोणत्याही न्यायालयीन आदेशामुळे अडसर आला तर अमेरिकेची प्रतिमा जागतिक स्तरावर खालावेल. न्यायालयीन मध्यस्थीमुळे अध्यक्षांचे हात बांधले जातील”, असा युक्तिवाद ट्रम्प प्रशासनाकडून न्यायालयात करण्यात आला. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
“फक्त राजकीय कारणांसाठी हे न्यायालय राष्ट्राध्यक्षांना असे अधिकार वापरू देऊ शकत नाही, जे वापरण्याची त्यांना परवानगी नाही”, अशा स्पष्ट शब्दांत न्यायमूर्ती जेन रेस्टॉनी यांनी ट्रम्प सरकारला फटकारलं आहे.