खासदार आणि आमदार झाल्यानंतर नेत्यांच्या संपत्तीमध्ये अचानक होणाऱ्या भरमसाठ वाढीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. खासदार किंवा आमदार झाल्यानंतर नेत्यांच्या संपत्तीमध्ये इतकी वाढ कशी होते, अशी विचारणा न्यायालयाकडून करण्यात आली आहे. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या अवाढव्य वाढीबद्दल अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. नेत्यांच्या संपत्ती वाढीवर काय कारवाई केली, याची माहिती केंद्र सरकारला या अहवालातून द्यावी लागणार आहे. तसेच सध्या या संदर्भात केंद्र सरकार काय पावले उचलत आहे, याचेही स्पष्टीकरण कोर्टात सादर करावे लागणार आहे.
आमदार, खासदार झाल्यानंतर संपत्तीमध्ये अचानक वाढ होण्याच्या प्रकरणामध्ये २८९ नेत्यांची नावे आहेत. विशेष म्हणजे या २८९ जणांच्या यादीमध्ये जवळजवळ प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या एका तरी नेत्याचा समावेश आहे. काही प्रकरणांमध्ये तर मागील पाच वर्षांमध्ये नेत्यांच्या संपत्तीमध्ये ५०० टक्के वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.
नेत्यांची वाढती संपत्ती अनेकदा चर्चेचा मुद्दा राहिला आहे. मात्र सध्याच्या बाजारभावाने संपत्तीचे मूल्यांकन तसेच व्यापारातील नफा यामुळे आमच्या संपत्तीमध्ये एवढी वाढ दिसून येते असे नेत्यांचे म्हणणे असते. मात्र कोर्टाला या वाढीव संपत्तीची प्रत्येक माहिती हवी आहे. तसेच ही वाढ कायदेशीर आहे की नाही, याबद्दलही कोर्टाने शंका उपस्थित केली आहे.
न्यायाधीश जे. चेलामेश्वर आणि न्यायाधीश एस. अब्दुल नजीर यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाबद्दल विचारणा केली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये कमाईचा स्त्रोत जाणून घेण्यासाठी चौकशी होणे गरजेचे आहे. तसेच ही वाढ कायद्याला धरून आहे की नाही, हेही तपासून पाहिले पाहिजे असे खंडपीठाचे म्हणणे आहे. एका स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने केंद्राकडून हा अहवाल मागवला आहे. निवडणुकी दरम्यान उमेदवाराकडून देण्यात येणाऱ्या शपथपत्रावर उत्पन्नाचे माध्यम हा रकाना जोडला जावा, अशी या स्वयंसेवी संस्थेची मागणी आहे.