काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या अन्न सुरक्षा विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी काँग्रेसशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची एक विशेष बैठक १३ जुलै या दिवशी येथे आयोजित करण्यात आली आहे. सोनिया यांनीच या बैठकीसाठी पुढाकार घेतला असून, या बैठकीत सर्व राज्यांतील प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षांनाही आमंत्रित करण्यात आले आहे.
पुढील वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर काँग्रेससाठी हे विधेयक म्हणजे जादूची कांडी ठरण्याची शक्यता आहे. या विधेयकासाठी काँग्रेसने गेल्याच आठवडय़ात अध्यादेश जारी केला असून त्यावर संसदेची मोहोर उमटणे बाकी आहे. अन्न सुरक्षा कायदा अस्तित्वात आल्यास देशभरातील तब्बल ८२ कोटी नागरिकांना त्याचा लाभ होणार आहे. या प्रस्तावित कायद्याच्या अंमलबजावणीत कोणतेही अडथळे येऊ नयेत तसेच त्याविरोधात सुरू असलेल्या प्रचारास कसे उत्तर द्यायचे, हे ठरविण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आल्याची माहिती काँग्रेसच्या सूत्रांनी दिली. या वर्षांच्या सुरुवातीला काँग्रेस कार्यकारिणीच्या जयपूर येथे झालेल्या बैठकीनंतर प्रथमच काँग्रेसचे मुख्यमंत्री एकत्र येणार आहेत.
काँग्रेसच्या नेत्यांना या विधेयकाबाबत माहिती मिळावी, यासाठी केंद्रीय अन्नमंत्री के. व्ही. थॉमस यांनी सोमवारी या योजनेचा पूर्ण तपशील अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस अजय माकन व सर्व प्रवक्त्यांना दिला. माकन हे काँग्रेसचे संपर्कप्रमुखही असल्याने ही तपशीलवार माहिती नेत्यांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.
गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसकडून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा करण्यात आल्याने व त्याबाबत एक योजना सुरू करण्यात आल्याने संयुक्त पुरोगामी आघाडीला निवडणुकीत मोठा लाभ झाला होता. यावेळी अन्न सुरक्षा विधेयक ‘संपुआ’ला तारून नेईल, असा विश्वास अनेक काँग्रेस नेत्यांना वाटत आहे.