गोवा सरकार सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपानावर बंदी घालण्याच्या विचारात आहे. दारूडय़ांकडून लोकांना होणारा उपद्रव वाढत असून त्यामुळे हा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. असे असले तरी हा निर्णय राबवताना समतोल भूमिका घ्यावी लागेल, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
सार्वजनिक ठिकाणी दारू पिऊन इतर लोकांना उपद्रव दिल्याच्या अनेक तक्रारी येत आहेत व हे लोक इतर त्रासही देतात, त्यामुळे सध्याचा अबकारी कायदा बदलण्याची गरज आहे. राज्याचे अबकारी खाते गोवा दीव दमण अबकारी कायदा १९६४ मध्ये बदल करणार असून तयमुळे पोलिस निरीक्षकांना सार्वजनिक ठिकाणी दारू पिऊन गोंधळ करणाऱ्यांना शिक्षा करण्याचा अधिकार मिळेल.
अबकारी खात्याने याबाबत माजी अबकारी आयुक्त अशोक देसाई यांची समिती नेमली असून त्यांचा अहवाल लवकरच हाती येईल, असे अबकारी आयुक्त मेनिनो डिसूझा यांनी सांगितले. सरकारी आकडेवारीनुसार गोव्यात दारूच्या किरकोळ विक्रीची ३३२ दुकाने आहेत व ९४४५ रेस्टॉरंट्स व बार आहेत जिथे दारू विकली जाते. डिसूझा यांनी सांगितले की, राज्य पर्यटन विभागाने गोवा पर्यटन स्थळे (संरक्षण व निगा ) कायदा बदलला असून त्यात पर्यटनाच्या ठिकाणी दारू पिऊन उपद्रव करणाऱ्यांना प्रतिबंध केला आहे. पर्यटन स्थळे याचा अर्थ बंदरे व इतर ठिकाणे असा अर्थ अपेक्षित आहे. पर्यटन स्थळी दारू पिणऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश त्या खात्याने गोवा पोलिसांच्या राखीव बटालियनला दिले आहेत. गोव्यात सार्वजनिक ठिकाणी दारूबंदी करण्याचे ठरवले तर ती समतोल असावी लागेल. काही कुटुंबे सहलीला जातात तेव्हा दारू पितात पण कुणाला उपद्रव गेत नाहीत, त्यांच्याबाबतीत ही बंदी लागू असू नये, असे मत डिसूझा यांनी व्यक्त केले. मद्यपानांच्या वेळा प्रतिबंधित करणे हाही एक मार्ग यात आहे. गोव्यात स्वस्त दारू विकणारी दुकाने जास्त आहेत, त्यामुळे दारूडय़ांचा उपद्रव जास्तच वाढला आहे.