नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशातील काही गावांत ग्रामपंचायतीच्या नवनिर्वाचित महिला सदस्यांच्या वतीने त्यांचे पती, वडील किंवा पुरुष नातलगांनी शपथ घेण्याचा प्रकार उघड झाला. त्यावर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी सोमवारी टीका करताना ही, ‘राज्यघटनेची थट्टा’ असल्याचे म्हटले असून, निवडून न आलेल्या व्यक्तींनी घेतलेल्या या अवैध शपथा रद्द करून, निर्वाचित महिला प्रतिनिधींनी शपथ घेऊन ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून जबाबदारी सांभाळली पाहिजे, अशी मागणी केली. सागर आणि दामोह जिल्ह्यात काही ठिकाणी गुरुवारी काही महिलांचे वडील आणि पतीसह पुरुष नातेवाइकांनी शपथ घेतली. या शपथविधीच्या चित्रफिती समाजमाध्यमांवरून पसरल्या आहेत. या संदर्भात चिदंबरम यांनी ‘ट्वीट’मध्ये म्हटले आहे, की मध्य प्रदेशात निवडून आलेल्या महिला लोकप्रतिनिधींच्या पतींना पंचायतींच्या ‘सदस्य’पदाची शपथ घेताना पाहणे, हा विनोद आणि शोकांतिका आहे! स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांत राज्यघटनेची अशी ‘खिल्ली’ उडवली जाऊ शकते, यावर विश्वास बसत नाही. असे प्रकार रोखण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकार मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसृत करेल, असे सरकारने म्हटले आहे. म्हणजे नेमके काय करणार? सर्वप्रथम या सरकारने निवडून न आलेल्या व्यक्तींनी घेतलेल्या शपथा रद्द कराव्यात व निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधींना शपथ दिली पाहिजे. या महिलांनी लोकप्रतिनिधी म्हणून जबाबदारी सांभाळावी. सचिवावर निलंबनाची कारवाई या चित्रफिती समोर आल्यानंतर, सागर जिल्हा पंचायतीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी एक आदेश प्रसृत केला आणि नवनिर्वाचित महिलांचे पती, मेहुणे आणि वडील यांना पदाची शपथ दिल्याच्या आरोपावरून जयसीनगर ग्रामपंचायतीचे सचिव आशाराम साहू यांना तत्काळ निलंबित केले. या साहू यांनी पत्रकारांना सांगितले, की शपथविधीला उपस्थित राहण्याच्या वारंवार सूचना देऊनही या नवनिर्वाचित महिला सदस्य उपस्थित राहिल्या नाहीत. त्यांनी आपल्या वतीने आपल्या पुरुष नातेवाइकांना पाठवल्याने त्यांना शपथ द्यावी लागली.
