नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधील मतदारसंघांच्या सीमांकनांसंदर्भात पाकिस्तानच्या ‘नॅशनल असेंब्ली’ने केलेला ठराव ‘हास्यास्पद’ असल्याचे भारताने म्हटले आहे. भारताच्या अंतर्गत बाबींत ढवळाढवळ करण्याचा शेजारी राष्ट्राला कोणताही अधिकार नसल्याचेही भारताने पाकिस्तानला ठणकावले आहे. प्रसारमाध्यमांनी या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अिरदम बागची यांनी हा ठराव स्पष्ट शब्दांत फेटाळला. पाकिस्तानने सर्वप्रथम सीमेपलीकडून दहशतवादी कृत्यांना दिले जाणारे प्रोत्साहन थांबवावे. दहशतवादाला पूरक पायाभूत सुविधाही पाकिस्तानने बंद कराव्यात, असेही बागची यांनी सुनावले. ते म्हणाले, की जम्मू-काश्मीर या भारतीय केंद्रशासित प्रदेशातील सीमांकनावर पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीला ठराव मंजूर करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. त्यामुळे हा मंजूर केलेला ‘हास्यास्पद ठराव’ आम्ही स्पष्टपणे नाकारतो. भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये अधिक्षेप करण्याचा पाकिस्तानला कोणताही अधिकार नाही. तसेच पाकिस्ताने जो भारतीय भूभाग बळजबरीने आणि अवैध रीत्या आपल्या ताब्यात ठेवला आहे, तेथेही ढवळाढवळ करू नये. आपले घर सर्वप्रथम शाबूत ठेवण्याऐवजी पाकिस्तान सरकार भारताच्या अंतर्गत बाबींत लक्ष घालत आहे, अशी टीका करून बागची म्हणाले, की कुठलाही आधार नसलेली, चिथावणीखोर भारतविरोधी कृत्ये करण्यात पाकिस्तानी नेतृत्व गुंतलेले असते. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे भारताचे केंद्रशासित प्रदेश आहेत आणि ते कायमच भारताचे अविभाज्य अंग असतील. येथील सीमांकनाची प्रक्रिया ही सर्व संबंधितांच्या सल्ला, सहमती आणि सहभागाने चालवलेली लोकशाही प्रक्रिया आहे. ‘भारताचा बळकावलेला प्रदेश सोडा’ पाकिस्तानने पाकव्याप्त काश्मीरसह जम्मू-काश्मीर आणि लडाखपासून दूर राहावे अन् त्यांनी बळकावलेला भारतीय भूप्रदेश लवकरात लवकर सोडावा. सीमेपलीकडून सुरू असलेला पाकपुरस्कृत भारतविरोधी दहशतवाद पाकिस्तानने रोखावा. पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीर-लडाखमध्ये सातत्याने सुरू असलेले मानवाधिकारांचे उल्लंघन थांबवावे. या प्रदेशात आणखी कुठलेही बदल घडवण्याचाही प्रयत्न करू नये, असेही बागची यांनी सुनावले.
