आम्हाला घरगुती गॅसचा (एलपीजी) व्यवस्थित पुरवठा न झाल्यास चीनची मदत घेऊ , अशी धमकी नेपाळकडून भारताला देण्यात आल्याचा प्रकार घडला आहे. भारत १९७४ पासून नेपाळमध्ये गॅस आणि इतर पेट्रोलियम पदार्थांची निर्यात करतो. त्यामुळे नेपाळच्या या धमकीनंतर दिल्लीतील चक्रे वेगाने फिरली आणि नेपाळची समजूत काढण्यात भारताला यश आले आहे. या सगळ्या प्रकारानंतर भारताकडून नेपाळशी करार करण्यात आला आहे. यामध्ये एलपीजीचा सुरळीत पुरवठा करण्याबरोबरच गॅस पाईपलाईन आणि साठवणुकीसाठी यंत्रणा उभारण्याचे आश्वासन नेपाळला देण्यात आले आहे.
इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनने सोमवारी नेपाळशी हा करार केला. या करारानुसार इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन नेपाळला वर्षाला १३ लक्ष टन इतक्या इंधनाचा पुरवठा करेल. २०२० पर्यंत हे प्रमाण दुप्पट करण्याचे आश्वासनही या करारामध्ये देण्यात आले आहे. एप्रिल २०१७ ते मार्च २०२२ या कालावधीतील या करारावर आज स्वाक्षरी करण्यात येणार असल्याची माहिती इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष बी. अशोक यांनी दिली.
काही दिवसांपूर्वीच नेपाळकडून इंधन करारात काही नव्या अटींचा समावेश करण्यासंदर्भात भारताला कळवले होते. जुन्या कराराची मुदत या महिन्यात संपत होती. मात्र, गेल्या काही दिवसांमध्ये इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनकडून इंधनाचा व्यवस्थित पुरवठा न झाल्यामुळे या कराराचे नुतनीकरण करायचे की नाही, याबाबत नेपाळकडून विचार सुरू होता. गरज पडल्यास भारताऐवजी चीनकडून पेट्रोलियम पदार्थांची आयात करण्याची शक्यता नेपाळने बोलून दाखविली होती. आशिया खंडात वर्चस्व ठेवण्याच्यादृष्टीने भारताला नेपाळसारखा मित्र गमावून चालण्यासारखे नाही. तसेच नेपाळसारख्या शेजारच्या प्रदेशात चीनचा शिरकाव होणेही भारताच्यादृष्टीने चिंतेची बाब आहे. त्यामुळेच नेपाळच्या या इशाऱ्यानंतर दिल्लीतून वेगाने सूत्रे हलली आणि त्यानंतर हा करार करण्यात आला. दरम्यान, या कराराची पूर्तता करण्यात अपयश आल्यास इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनला नेपाळला नुकसान भरपाई द्यावी लागू शकते. भारताकडून मध्यंतरी नेपाळवर सहा महिन्यांसाठी आर्थिक निर्बंध टाकण्यात आले होते. त्यावेळी चीनने नेपाळला इंधनाचा पुरवठा करून याठिकाणी पाय रोवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, तुर्तास तरी भारत आणि नेपाळ यांच्यातील कराराने हा धोका टळला आहे.