उद्योगपती विजय मल्ल्या यांना भारताच्या ताब्यात देण्यास ब्रिटनने नकार दिल्यानंतर आता सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मल्ल्या यांच्याविरोधात रेड कॉर्नर नोटीस जारी करावी, अशी मागणी इंटरपोलकडे केली आहे.
भारतातील विविध १७ बँकांचे ९००० कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज थकविणाऱ्या विजय मल्ल्या यांना भारताच्या ताब्यात देण्याबाबत ब्रिटनने असमर्थता व्यक्त केली. मल्ल्या गेल्या दोन महिन्यांपासून ब्रिटनमध्ये आहेत. मल्ल्या यांच्या प्रत्यार्पणासाठी भारताने विनंती केली असली, तरी त्याची पूर्तता करता येणार नाही, असे ब्रिटन सरकारने म्हटले आहे.
मल्ल्या यांचे पारपत्र रद्द करून त्यांची राज्यसभा सदस्यत्वावरून हकालपट्टीही करण्यात आली होती. त्यांच्याविरोधात ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडिरग अ‍ॅक्ट २००२’ अन्वये चौकशी सुरू करण्यात आली होती. सक्तवसुली संचालनालयाने नोटीस बजावूनही मल्ल्या तीन वेळा चौकशीसाठी उपस्थित राहिले नाहीत. त्यांच्याविरोधात न्यायालयाने अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले आहे. ब्रिटन सरकारने याबाबत म्हटले आहे की, ‘स्थलांतर कायदा १९७१ मधील तरतुदीनुसार जर एखादी व्यक्ती ब्रिटनमध्ये येताना तिच्याकडे पारपत्र असेल व नंतर ते रद्द केले गेले असेल तरी त्याची मुदत असेपर्यंत तो रद्द मानला जात नाही.
दरम्यान, मल्ल्या यांची भारतातील सुमारे ९००० कोटींची संपत्ती जप्त करण्यासाठीही सक्तवसुली संचालनालयाने कार्यवाही सुरू केली आहे.