वकिलांनी त्यांच्या आशिलाच्या हिताच्या दृष्टीने काम करणं बंधनकारक आहे आणि त्यांनी अशा हितसंबंधांविरोधात युक्तिवाद करणं टाळावं असं निरीक्षण केरळ हायकोर्टाने सोमवारी नोंदवलं. न्यायमूर्ती पी.व्ही. कुन्हीकृष्णन यांनी राज्यात व्यायामशाळा चालवण्यासाठी केरळ प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसॉर्ट अ‍ॅक्ट, १९६३ अंतर्गत परवाना आवश्यक आहे असा निर्णय देताना हे निरीक्षण नोंदवलं.
“आपल्या आशिलाच्या हितासाठी काम करणं वकिलाचं कर्तव्य आहे. तसंच एखाद्या संबंधित प्रकरणात त्याला नेमका कायदा आणि तरतुदी काय आहेत, याशिवाय त्यावरील उपाय सांगणं अपेक्षित आहे. आपल्या कोणत्याही कृतीतून त्याने आशिलाच्या हिताला बाधा आणू नये. कोर्टाने वारंवार लक्षात आणून देखील वकील आपल्या आशिलाच्या हिताच्या विरोधात युक्तिवाद करत आहेत. वकील आपल्या युक्तिवादाशी ठाम आहे. फक्त देवच अशा वकिलांपासून वाचवू शकतो. मी इथेच हा मुद्दा सोडून देतो,” असं न्यायमूर्ती म्हणाले.
कोर्टाने दोन याचिकांवर निकाल देताना हे निरीक्षण नोंदवलं. एका याचिकेत संबंधित नगरपालिकेकडून परवाना न घेता फिटनेस सेंटर सुरु असल्याने आव्हान देण्यात आलं होतं. दुसऱ्या याचिकेत जीमकडून पालिकेने परवाना देण्यास नकार दिल्याचा दावा करण्यात आला होता.
यावेळी, पालिकेची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी केरळ नगरपालिका कायदा, १९९४ लागू झाल्यानंतर १९६३ चा कायदा लागू होत नाही असा युक्तिवाद केला.
कोर्टाने यावर हा विचित्र युक्तिवाद असल्याचं सांगत पालिका प्रशासन राज्य सरकारच्या आदेशांचं पालन करण्यास बांधील असल्याचं सांगितलं. राज्य सरकारने राज्यात जीम सुरु करण्यासाठी परवान्याची गरज असल्याचं स्पष्ट सांगितलं असल्याची आठवण यावेळी कोर्टाने करुन दिली.
विशेष म्हणजे, कोर्टाने पालिकेच्या वकिलांनी मांडलेल्या युक्तिवादावर आक्षेप घेतला. वकिलाचा युक्तिवाद पालिका कायद्याच्या कलम ५८ च्या विरोधात होताच, याशिवाय तो आपल्या अशिलाच्या हिताच्या विरोधात असल्याचं आढळून आलं.
कोर्टाने सांगितलं की, “सरकारने कोर्टात रिपोर्ट सादर केला असून जीम सुरु ठेवण्यासाठी केरळ प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसॉर्ट अ‍ॅक्ट, १९६३ अंतर्गत परवाना आवश्यक असल्याचं सांगितलं आहे. केरळ महापालिका कायदा १९९४ च्या कलम ५८ नुसार, सरकारकडे पालिकेला असे आदेश देण्याचे हक्क आहेत. अशा परिस्थितीत नगरपालिकेच्या वकिलाच्या युक्तिवादाचा विचार करण्याची गरज नाही, ज्याला स्वत:च्या आशिलाला पाठिंबा नाही”.
कोर्टाने यावेळी पालिकेच्या वकिलाने केलेला युक्तिवाद रद्द केला. दरम्यान १९६३ कायद्यानुसार, परवाना आवश्यक असताना न्यायाधीशांनी हा परवाना मिळवण्यासाठी जीमला तीन महिन्यांचा कालावधी दिला जावा असं स्पष्ट केलं आहे. परवाना नाही म्हणून जीम लगेच बंद करु नये असं कोर्टाने सांगितलं. फक्त आक्षेप नोंदवला म्हणून परवाना आपोआप रद्द होत नाही असंही कोर्टाने सांगितलं.
यामुळेच कोर्टाने सर्व पालिका, महानगरपालिका आणि पंचायतींना आपल्या परिसरात परवाना न घेता जीम सुरु आहेत का याची माहिती घेण्यास सांगितलं आहे. परवाना नसल्यास तीन महिन्यात परवाना मिळवण्यासाठी नोटीस जारी करण्यासही कोर्टाने सांगितलं आहे.