* ताज कॉरिडॉरप्रकरणी आरोप नको * अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय
बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा आणि उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांना सोमवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. ताज कॉरिडॉर भ्रष्टाचारप्रकरणी मायावती व त्यांचे सहकारी नसीमुद्दिन सिद्दिकी यांना आरोपी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. या सर्व याचिका तथ्यहीन असून सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने यासदंर्भात दिलेला निकाल योग्य ठरवला.
मायावती यांनी त्यांच्या कार्यकाळात ताजमहाल परिसराच्या सुशोभिकरणासाठी ताज कॉरिडॉर योजना आखली. त्यात १७५ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार मायावतींनी केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने २००७ मध्ये या प्रकरणाचा तपास करण्याचे आदेश सीबीआयला दिले. मात्र, सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने मायावती व त्यांचे सहकारी सिद्दिकी यांच्यावरील आरोप तथ्यहीन असल्याचे स्पष्ट करत त्यांना क्लीन चिट दिली होती. मात्र, तरीही विरोधकांनी या याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सादर केल्या. त्यावर सोमवारी उच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या न्यायालयाचा निकाल योग्य ठरवत सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. मायावतींना मिळालेला दिलासा ही स्वागतार्ह बाब असल्याची प्रतिक्रिया बसपकडून व्यक्त करण्यात आली.
काय आहे ताज कॉरिडॉर प्रकरण?
मायावतींनी त्यांच्या कार्यकाळात ताजमहाल परिसराच्या सुशोभीकरणासाठी ‘ताज कॉरिडॉर’ योजना आखली. त्यात १७५ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास करण्याचे आदेश सीबीआयला दिले. सीबीआयने मायावतींना क्लीन चिट दिली.