गुजरातच्या मोरबी पूल दुर्घटनेत आत्तापर्यंत १३५ लोकांनी जीव गमावला आहे. यामध्ये ३४ लहान मुलांचा समावेश आहे. घटनेच्या दोन दिवसांनंतरही या परिसरात बचाव कार्य सुरू आहे. दरम्यान, मंगळवारी जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी नाना खिजाडीया गावातील पूल दुर्घटनेतील पीडित परमार कुटुंबियांना भेट दिली. या परमार कुटुंबियांना १६ लाखांची आर्थिक मदत अधिकाऱ्यांनी सुपुर्द केली. “माझं कुटुंब संपलं असताना या मदतीचं मी काय करु?” असा उद्विग्न सवाल यावेळी ६० वर्षीय हेमंतभाई परमार यांनी केला.
मोरबी पूल दुर्घटनेत परमार यांनी त्यांचा २७ वर्षीय धाकटा मुलगा गौतम, सून चंद्रिकाबेन आणि दोन लहानग्या नातवांना गमावलं आहे. मोरबीच्या वाजेपार भागातील आसिफभाई मकवाना आणि प्रभूभाई घोगा यांच्या कुटुंबीयांनाही अधिकाऱ्यांनी मदतीचा धनादेश सुपुर्द केला आहे. मोरबी पूल दुर्घटनेत मकवाना यांच्या कुटुंबातील तिघांचा तर घोगा यांची मुलगी प्रियांकाचा मृत्यू झाला आहे.
जवळपास तीन दशकांपासून मकवाना आणि घोगा कुटुंबीय एकमेकांचे शेजारी आहेत. “माझी बहिण प्रियांकाला लहानगा अर्शद खूप आवडायचा. जेव्हा या दोघांचे मृतदेह सापडले, तेव्हा प्रियांकाने अर्शदचे बोट पकडले होते”, अशी हृदयद्रावक माहिती विक्रमभाई घोगा यांनी दिली आहे. या दुर्घटनेतून त्यांची आई थोडक्यात बचावल्याचं घोगा यांनी सांगितलं आहे. मकवाना आणि घोगा कुटुंबीय या दु:खात एकमेकांना आधार देत आहेत. या घटनेबाबत त्यांना ‘ओरेवा’ कंपनीसह प्रशासनाकडून उत्तरं हवी आहेत.
Morbi Bridge Collapse : भारतातील प्रसिद्ध ८ पूल, पाहा खास फोटो
“मोरबी नगरपालिकेकडे या पुलाचे व्यवस्थापन होते. पुलावर ५० लोकांना परवानगी दिली जाणार होती. प्रवेश आणि बाहेर पडण्यावर नियंत्रण ठेवले जाणार होते. मात्र, हव्या तितक्या लोकांना या पुलावर सोडण्यासाठी एका खाजगी कंपनीला नगरपालिका परवानगी कशी देऊ शकते? १०० वर्ष जुन्या या पुलावरील लाकडी फळ्या का काढण्यात आल्या नाहीत?”, असा सवाल आसिफभाई यांनी केला आहे. आसिफभाई यांनी त्यांची पत्नी शाहबानो आणि आई मुमताजबेन यांना या दुर्घटनेत गमावलं आहे. “या दुर्घटनेनंतर स्थानिकांनी आणि काही मच्छिमारांनी तत्काळ बचाव कार्य राबवलं. जेव्हा प्रशासनाचे अधिकारी या ठिकाणी दाखल झाले, तोपर्यंत अनेकांनी जीव गमावला होता. घटनास्थळी आलेल्या मंत्र्यांची खातिरदारी करण्यात हे अधिकारी व्यस्त होते”, असा आरोप विक्रम यांनी केला आहे. या प्रकरणात उच्च पदांवरील अधिकाऱ्यांचे दोष निश्चित करण्याऐवजी कनिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली, असा सूर दुर्घटनेतील पीडित कुटुंबियांमध्ये उमटला आहे.