अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी या पुढे स्वतंत्र समाधिस्थळे न बांधता एकत्रित समाधिस्थळे उभारण्याच्या प्रस्तावाला गुरुवारी केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत संमती देण्यात आली़ त्यामुळे आता राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान अशा अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची दिल्लीत स्वतंत्र स्मारके बांधण्यात येणार नाहीत़
जागेची टंचाई भासत असल्याने यमुना नदीलगत मध्य दिल्लीत या महत्त्वाच्या नेतेमंडळीची समाधिस्थळे म्हणून ‘राष्ट्रीय स्मृती’ स्मारक बांधण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय कॅबिनेटने हिरवा कंदील दाखवला आह़े दिल्लीतील मोक्याच्या ठिकाणची २४५ एकर जागा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्यासारख्या नेत्यांच्या समाधिस्थळांनी व्यापली आह़े
एकता स्थळाजवळच्या राष्ट्रीय स्मृती ही माजी राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांची समाधी आह़े परंतु ही जागा यापुढे अतिमहत्त्वाच्या राष्ट्रीय नेत्यांच्या अन्त्यसंस्कारासाठी राखून ठेवण्यात येणार आह़े तसेच तेथेच त्यांचे स्मारक आणि लोकांना एकत्र येण्यासाठी जागेचीही व्यवस्था करण्यात येणार आह़े
महत्त्वाच्या व्यक्तींचे एकत्र समाधिस्थळ बांधण्याचा मुद्दा २००० साली सर्वप्रथम चर्चेला आला होता़ तेव्हापासून तो प्रलंबित होता़ परंतु, इथून पुढे शासन कोणत्याही नेत्याचे स्वतंत्र स्मारक उभारणार नाही, असे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आह़े
घरकामगारांचा प्रश्न अनुत्तरितच
घरकामगारांना किमान वेतन, रजा आणि कामाचे ठरावीक तास उपलब्ध करून देणारे राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याच्या प्रस्तावाला मात्र कॅबिनेटच्या या बैठकीत स्थगिती देण्यात आली़ देशभरातील सुमारे ६० लाख चाळीस हजारांहून अधिक घरकामगारांच्या प्रश्नावर या बैठकीत निर्णय होणे अपेक्षित होत़े सोनिया गांधी अध्यक्षा असलेल्या राष्ट्रीय सल्लागार समितीने या प्रस्तावाची शिफारस एप्रिल २००९ला केली होती़ घरकामगारांनाही कामगार कायद्याच्या संरक्षणाखाली आणूण त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याचा प्रस्तावाचा उद्देश होता़