नोबेल पुरस्कार विजेते अमर्त्य सेन यांना १३ डिसमिल जमिनीचा ताबा सोडण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे. विश्वभारती विद्यापीठाने तीन दिवसात अमर्त्य सेन यांना ही दुसरी नोटीस पाठवली आहे. या नोटिशीत अमर्त्य सेन यांनी जमिनीवरचा ताबा त्वरित सोडावा असं म्हटलं आहे. विश्वभारती विद्यापीठाचा हा आरोप आहे की अमर्त्य सेन यांच्याकडे त्यांच्या वाट्यापेक्षा जास्त जमीन आहे त्यामुळे आता ही जमीन अमर्त्य सेन यांनी विश्वभारती विद्यापीठाला परत करावी.
विश्वभारती विद्यापीठाचं हे म्हणणं आहे की अमर्त्य सेन हे दीर्घकाळ अमेरिकेत वास्तव्य करतात. शांती निकेतन भागातल्या जमिनीवर त्यांनी बेकायदेशीर ताबा घेतला आहे. त्यांनी या जमिनीवरचा ताबा सोडावा असंही विद्यापीठाने म्हटलं आहे. या प्रकरणी अमर्त्य सेन यांना २४ मार्चपर्यंत उत्तर देण्यासंबंधीची नोटीस धाडण्यात आली आहे. तर २९ मार्चला विद्यापीठाच्या सह रजिस्ट्रार समोर हजर होण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे.
विद्यापीठाने हा आरोप केला आहे की या जमिनीवर अमर्त्य सेन यांनी बेकायदेशीर रित्या कब्जा केला आहे. आता जी नोटीस अमर्त्य सेन यांना बजावण्यात आली आहे. तुम्ही जर जमिनीवरचा ताबा सोडणार नसाल तर तुमच्या विरोधात बेदखलचा आदेश का लागू केला जाऊ नये? ८९ वर्षीय अमर्त्य सेन हे सध्या अमेरिकेत आहेत. त्यांच्याकडून या प्रकरणात कुठलीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. तसंच अमर्त्य सेन यांच्या कुटुंबानेही या प्रकरणी कुठलीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. विद्यापीठाने हा दावा केला आहे की शांती निकेतन भागात अमर्त्य सेन यांच्याकडे कायदेशीर रित्या १.२५ एकर जमीन आहे. मात्र अमर्त्य सेन यांनी १.३८ एकर जमीन ताब्यात घेतल्याचा आरोप आहे.
विद्यापीठाने हा दावा केलेला असतानच दुसरीकडे पश्चिम बंगाल सरकारने शांती निकेतनची १.३८ एकर जमीन ही नोबेल पुरस्कार विजेते अमर्त्य सेन यांच्या नावे केली आहे. या प्रकरणी जिल्हा मॅजिस्ट्रेट बिधान रे यांनी असं म्हटलं आहे की अमर्त्य सेन हे त्यांचे वडील आशुतोष सेन यांचे उत्तराधिकारी आहेत. त्यामुळे आम्ही या जमिनीचे अधिकार त्यांना सुपूर्द करत आहोत. अशात जमीन अनधिकृत असण्याचा किंवा त्यावर बेकायदेशीर रित्या ताबा मिळवण्याचा काही प्रश्नच येत नाही. आम्ही सेन यांच्या वतीने जी सगळी कागदपत्रं सादर करण्यात आली ती तपासल्यानंतरच आम्ही पाऊल उचललं आहे असंही रे यांनी म्हटलं आहे.