आर्थिक गैरव्यवहार आणि संपत्तीबाबतची माहिती जाणूनबुजून लपविल्याबद्दल पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना अपात्र घोषित करावे, अशी मागणी करणारी याचिका सोमवारी लाहोर उच्च न्यायालयात दाखल करून घेण्यात आली.
अर्जदार गोहर नवाझ सिंधू यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर लाहोर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शाहीद वाहिद यांनी सरकारी विधी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केलेली हरकत फेटाळली आणि नवाझ शरीफ यांच्या परदेशात दोन कंपन्या आहेत याबाबतचे पुरावे सादर करण्याची अनुमती वाहिद यांनी सिंधू यांना दिली. या प्रकरणाची सुनावणी १४ एप्रिलपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.
पनामा दस्तऐवज जाहीर झाल्यानंतर त्यामध्ये नवाझ शरीफ यांच्या पुत्रांचा आर्थिक गैरव्यवहारात सहभाग असल्याचे आणि ब्रिटनमध्ये त्यांच्या दोन कंपन्या असल्याचे निदर्शनास आले असल्याने शरीफ यांनी पंतप्रधानपदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार गमावला आहे, असा युक्तिवादही अर्जदाराने न्यायालयात केला.