आगामी आर्थिक वर्षापासून नोकरदारांना त्यांचा भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) घरखरेदीसाठी तारण ठेवता येणार आहे. तसेच पीएफच्या खात्यातून घराचे हप्ते फेडण्याचीही सुविधाही उपलब्ध होणार आहे. कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) ही सुविधा आपल्या चार कोटी सदस्यांना पुढील आर्थिक वर्षापासून ही सुविधा पुरवणार आहे.
आम्ही भविष्यनिर्वाह निधी संघटनेच्या सदस्यांसाठीच्या गृह योजनेसंदर्भात काम करत आहोत. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात पीएफची रक्कम ऑनलाईन काढून घेण्याची सोय उपलब्ध झाल्यानंतर नव्या योजनेचा प्रारंभ करता येईल, अशी माहिती केंद्रीय भविष्यनिर्वाह निधी आयुक्त व्ही.पी. रॉय यांनी दिली. या नव्या योजनेमुळे नोकरदारांना घर खरेदी करण्यासाठी त्यांच्या पीएफ खात्यातील रक्कम गहाण ठेवता येणार आहे. जेणेकरून नोकरदारांना त्यांच्या नोकरीच्या काळात स्वत:साठी घर खरेदी करता येईल. कमी किंमतीचे घर खरेदी करण्यासाठी ईपीएफओ समन्वयकाचे काम करणार आहे. यासाठी ईपीएफओचा सदस्य, गृहकर्ज देणारी बँक किंवा हाऊसिंग एजन्सी आणि ईपीएफओ यांच्यात त्रिपक्षीय करार करण्यात येणार आहे. मे महिन्यात केंद्रीय कामगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी लोकसभेत यासंदर्भातील सुतोवाच केले होते.
दरम्यान, काही महिन्यांपूर्वीच एपीएफओने आपल्या सर्व पीएफधारक सदस्यांना सेवानिवृत्तीनंतर नियमित निवृत्तिवेतन (पेन्शन) मिळविण्याची इच्छा असल्यास, त्या संबंधीच्या अर्जावर नियोक्त्याच्या संमती अथवा स्वीकृती मिळविण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले होते. वैश्विक खाते क्रमांकावर (यूएएन) आधारित नवीन ‘१०-डी’ असा नमुना अर्ज भरून पीएफधारक पेन्शनचा पर्याय स्वीकारू शकतील. सध्याच्या घडीला कोणत्याही नियमित पीएफ भरणाऱ्या कर्मचाऱ्याला ‘कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजना १९९५’मध्ये सहभागासाठी अर्ज करताना, पेन्शनचा हक्क मिळविण्यासाठी अथवा निवृत्तिपश्चात लाभांचे निराकरण करण्यासाठीचा अर्ज कंपनीचे मालक अथवा नियोक्त्याकडून साक्षांकित करून घेणे आवश्यक ठरत आहे. यापुढे त्याची गरज राहणार नाही आणि व्यक्तिगत कर्मचाऱ्याला थेट ईपीएफओकडे ‘१०-डी यूएएन’ हा सोपा अर्ज दाखल करून पेन्शनचा हक्क मिळविता येईल.