पत्नीशी खासगी संवाद साधणं हा कैद्याला संविधानाने दिलेला मुलभूत अधिकार असल्याचे महत्त्वपूर्ण मत मद्रास हायकोर्टाने मांडले आहे. तामिळनाडूतील बॉम्बस्फोट प्रकरणात तुरुंगात असलेल्या आरोपीच्या याचिकेवर हायकोर्टाने हे मत मांडले.
बॉम्बस्फोट खटल्यातील आरोपी मोहम्मद शलिन याच्या वतीने मद्रास हायकोर्टात याचिका दाखल झाली होती. मोहम्मदच्या बहिणीने ही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत मोहम्मद शलिनला आजारी पत्नीला भेटण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली होती. या याचिकेला सरकारी वकिलांनी विरोध दर्शवला होता. आरोपीविरोधात राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भातील गुन्हा दाखल असून गुन्ह्याचे स्वरुप पाहता आरोपीला परवानगी देऊ नये, असे सरकारी वकिलांचे म्हणणे होते.
सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्या. जी आर स्वामिनाथन यांनी या याचिकेवर निर्णय दिला. तुरुंग प्रशासनाने आरोपीला त्याच्या आजारी पत्नीला भेटू द्यावे, पोलिसांच्या पथकाने त्याला पत्नीच्या घरी न्यावे, असे आदेश हायकोर्टाने दिले. हा निर्णय देताना हायकोर्टाने कैद्यांच्या मूलभूत अधिकारावरही भाष्य केले. कैद्यांनाही गोपनीयतेचा अधिकार आहे. संविधानानेही कैद्यांना मूलभूत अधिकार दिला असून पत्नीसोबत खासगी भेट हा त्याचा मूलभूत अधिकार आहे, असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले.
तामिळनाडूतील तुरुंग नियमावलीनुसार कैद्याच्या प्रत्येक भेटीदरम्यान तिथे एक कर्मचारी उपस्थित असणे बंधनकारक असते. मात्र, तुरुंगातील कैदी आणि त्याच्या पत्नीमधील संभाषणावर कोणाचीही नजर असू नये, जेव्हा एखादा कैदी पत्नीला भेटेल त्यावेळी त्याला पत्नीच्या हाताला स्पर्श करावासा वाटू शकतो, असे मत हायकोर्टाने मांडले आहे.