रिझर्व्ह बँकेकडून डेबिट कार्डच्या वापरावरील शुल्कात घट केली जाऊ शकते. डेबिट कार्डच्या वापरावरील शुल्कात तर्कसंगत बदल करण्यात येणार असल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेने दिली आहे. कॅशलेस व्यवहारांना चालना देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँकेने द्वैमासिक पतधोरण जाहीर करताना याबद्दलची माहिती दिली. गेल्या काही महिन्यांमध्ये डेबिट कार्डने होणाऱ्या व्यवहारांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. मात्र यामध्ये आणखी वाढ करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यामुळेच डेबिट कार्डच्या वापराला आणखी प्रोत्साहन देण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा प्रयत्न आहे.
डेबिट कार्डच्या वापरावर द्यावे लागणारे शुल्क कमी केले जाईल किंवा ते रद्द करण्यात येईल, असे रिझर्व्ह बँकेने द्वैमासिक पतधोरण जाहीर करताना म्हटले. याबद्दल विचारविनिमय सुरु असल्याचे रिझर्व्ह बँकेकडून सांगण्यात आले. नोटाबंदीनंतर कॅशलेस व्यवहारांमध्ये मोठी वाढ झाली. मात्र या व्यवहारांवर लागणाऱ्या शुल्कांबद्दल ग्राहकांच्या मनात नाराजी आहे. लोक स्वत:च्या खिशावर भार देऊन कॅशलेस व्यवहार करणार नाहीत, असे अनेक तज्ज्ञांनी अहवालांच्या माध्यमातून सरकारला सांगितले आहे.
सरकारने नोटाबंदीनंतर कॅशलेस व्यवहारांना चालना देण्यासाठी अनेक पावले उचलली. कॅशलेस व्यवहारांना यूपीआय आधारित करण्यासाठी सरकारने ‘भीम अॅप’ लॉन्च केले. याशिवाय डेबिट आणि क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांचे प्रमाण वाढवण्यासाठी ‘पॉईंट ऑफ सेल्स’ (पीओएस) यंत्रांची संख्यादेखील वाढवण्यात आली. मात्र डेबिट कार्डने केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांवर शुल्क आकारणी केली जात असल्याने अनेकांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळेच या शुल्कांमध्ये घट करण्याची किंवा ते पूर्णपणे रद्द करण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा मानस आहे.
सध्या डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांना सुविधा शुल्क, व्यवहार शुल्क, प्लास्टिक कार्डची किंमत, वार्षिक शुल्क यासारखे विविध शुल्क द्यावे लागते. त्यामुळे डिजिटल व्यवहार ग्राहकांसाठी महागडे ठरतात. नोटाबंदीनंतर चलन तुडवडा निर्माण झाल्याने डिजिटल व्यवहार वाढले होते. मात्र नोटांचा पुरवठा सुरळीत होताच, डिजिटल व्यवहार करणाऱ्यांचे प्रमाण काही प्रमाणात कमी झाले. यानंतर सरकारने कॅशलेस व्यवहारांमध्ये वाढ करण्यासाठी विविध पावले उचलली.