ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त भाव देता यावा यासाठी कर्जबाजारी साखर कारखान्यांना ६,६०० कोटी रुपयांची बिनव्याजी कर्जे देण्याचा तसेच कांद्याला चांगला भाव व निर्यातीला चालना मिळावी, यासाठी कांद्याचे निर्यात मूल्य प्रति टन ८०० डॉलरवरून ३५० डॉलर खाली आणण्याचा निर्णय आर्थिक व्यवहारविषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने शुक्रवारी घेतला.
पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. साखर कारखान्यांबाबतच्या निर्णयापायी पुढील पाच वर्षांत सरकारवर २,७५० कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. गेल्या तीन वर्षांत कारखान्यांनी भरलेल्या अबकारी कराएवढी रक्कम कर्जाऊ दिली जाणार आहे.
घाऊक बाजारात कांद्याचे दर कोसळल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. तीनच दिवसांपूर्वी कांद्याचे निर्यात मूल्य एक हजार १५० डॉलरवरून ८०० डॉलरवर आणले होते. आता त्यात आणखी घट केली गेल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
रिलायन्सला दरवाढीस परवानगी
रिलायन्स इंडस्ट्रीजला एप्रिलपासून नैसर्गिक वायूचा दर दुप्पट करण्यास परवानगी दिली असून नव्या दरआकारणीतून जो नफा अपेक्षित आहे तितकी बँक हमी मात्र देण्याची अट घातली आहे. रिलायन्सने धीरूभाई १ आणि ३ या कोळसाक्षेत्रातील उत्पादन जाणीवपूर्वक नियंत्रित ठेवल्याचे वा कमी दाखविल्याचे दिसल्यास ही बँक हमीची रक्कम सरकारजमा होईल. सरकारी उपक्रमातील ‘कोल इंडिया लिमिटेड’ या जगातील सर्वात मोठय़ा कोळसा खाण उद्योगाला त्यांच्या खाणीतून नैसर्गिक वायूची निर्मिती करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
रिलायन्सला दरवाढीस परवानगी
रिलायन्स इंडस्ट्रीजला एप्रिलपासून नैसर्गिक वायूचा दर दुप्पट करण्यास परवानगी दिली असून नव्या दरआकारणीतून जो नफा अपेक्षित आहे तितकी बँक हमी मात्र देण्याची अट घातली आहे. रिलायन्सने धीरूभाई १ आणि ३ या कोळसाक्षेत्रातील उत्पादन जाणीवपूर्वक नियंत्रित ठेवल्याचे वा कमी दाखविल्याचे दिसल्यास ही बँक हमीची रक्कम सरकारजमा होईल. सरकारी उपक्रमातील ‘कोल इंडिया लिमिटेड’ या जगातील सर्वात मोठय़ा कोळसा खाण उद्योगाला त्यांच्या खाणीतून नैसर्गिक वायूची निर्मिती करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
आणि कांद्याच्या निर्यातमूल्यात घट