केंद्र व राज्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री हे सार्वजनिक अधिकारीच असून ते माहिती अधिकार कायद्यानुसार जनतेच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यास बांधील आहेत, असे मत केंद्रीय माहिती आयोगाने व्यक्त केले आहे.
मंत्री हे जनतेला उत्तरे देण्यास बांधील आहेत व लोक माहिती अधिकारात अर्ज करून थेट मंत्र्यांकडून उत्तरे मिळवण्याची अपेक्षा ठेवत असतील तर ते योग्यच आहे. मंत्र्यांच्या कार्यालयातील लोकमाहिती अधिकाऱ्याने संबंधित प्रश्नांची उत्तरे मंत्र्यांच्या वतीने देणे गरजेचे आहे, असे आयोगाने स्पष्ट केले.
संग्रहित लेख, दिनांक 14th Mar 2016 रोजी प्रकाशित
माहिती अधिकारात लोकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यास मंत्री बांधील
केंद्र व राज्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री हे सार्वजनिक अधिकारीच असून ते माहिती अधिकार कायद्यानुसार जनतेच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यास बांधील आहेत
Written by लोकसत्ता टीम
Updated:
First published on: 14-03-2016 at 00:05 IST
मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Right to information act