कोळसा खाणींचे वाटप अत्यंत बेजबाबदारपणे

कोळसा खाण वाटपावरून विशेष न्यायालयाने केंद्र सरकारची सोमवारी पुन्हा एकदा कानउघाडणी केली. कोळसा खाणींचे वाटप अत्यंत बेजबाबदार पद्धतीने झाले असून कोळसा मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पदाचा गैरवापर केलाच, पण वाटपाचा निर्णय एकतर्फी आणि बेकायदा असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
कंपन्यांकडून मागवण्यात आलेल्या अर्जाची योग्य पद्धतीने छाननी होण्याचा मुद्दा असो की अतिशय ‘गुप्त पद्धती’ने केलेले कोळसा खाणींचे वाटप असो, केंद्र सरकारची या प्रकरणातील अनेक कृती या संशयास्पद आहेत, हे यावरून स्पष्ट होते.
 खाणींचे वाटप करताना कोळसा मंत्रालयाला अमुकच एका कंपनीची निवड का करावीशी वाटली वा इतरांची निवड करण्यात काही अडचणी होत्या का, या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर सरकार अद्याप तरी देऊ शकलेले नाही. याचा अर्थच असा आहे की, सरकारी नोकरांची खाण वाटपातील निर्णय प्रक्रिया अथवा कृती गुन्हेगारी स्वरूपाची आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने आपले मत व्यक्त केले.
जगातील कोळशाने समृद्ध असलेल्या अनेक देशांपैकी भारत हा कोळसा खाणींनी समृद्ध असा देश आहे, अर्थात देशातील या संपत्तीचा वापर जनतेच्या सुखसोयींसह त्यांच्या कल्याणासाठी वापर केला गेला पाहिजे, परंतु सरकारने ही नैसर्गिक साधनसंपत्ती काही खासगी कंपन्यांच्या हाती देऊन गुन्हेगारी कटच आखला आहे, अशा शब्दांत विशेष सीबीआय न्यायाधीश भारत पराशर यांनी केंद्रीय नोकरशहांवर ताशेरे ओढले.
कोळसा खाण वाटप घोटाळा खटल्यातील सीबीआयचा अंतिम अहवाल फेटाळून लावताना विशेष न्यायालयाने सरकारच्या कामकाजावर कडक ताशेरे ओढले. या खटल्यातील आरोपी म्हणून माजी कोळसा सचिव एच. सी. गुप्ता तत्कालीन सहसचिव के. एस. क्रोफा आणि तत्कालीन संचालक के. सी. समारिया यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. याच वेळी मध्य प्रदेशातील ‘कमल स्पाँज स्टील अँड पॉवर लिमिटेड’चे व्यवस्थापकीय संचालक पवनकुमार अहलुवालिया आणि चार्टर्ड अकाउन्टन्ट अमित गोयल यांना येत्या ३१ ऑक्टोबपर्यंत न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. या खटल्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत त्यांच्यावर फसवणूक, गुन्हेगारी कट, सरकारी नोकरांकडून जनतेच्या विश्वासाचा भंग असे आरोप ठेवण्यात आले आहेत.