S. Jaishankar Slams US From Russia: परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर सध्या रशियाच्या दौऱ्यावर असून, आज त्यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांची भेट घेतली आहे. दरम्यान जयशंकर यांनी आज मॉस्कोत पुतिन यांच्यासमोरच ट्रम्प प्रशासनावर जोरदार टीका केली आहे. परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करतो म्हणून भारतावर अमेरिकेने लादलेल्या अतिरिक्त २५ टक्के च टॅरिफबाबत बोलताना म्हणाले की, “अमेरिकेनेच जगातील तेल बाजारपेठ स्थिर राखण्यासाठी रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासह आपण सर्व पावले उचलली पाहिजेत”, असे म्हटले होते.
मॉस्कोमध्ये परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी स्पष्ट केले की, “रशियन तेलाचे सर्वात मोठे खरेदीदार आम्ही नसून, चीन आहे. याचबरोबर रशियन एलएनजीचे सर्वात मोठे खरेदीदारही आम्ही नाही, मला खात्री नाही, पण मला वाटते की ते युरोपियन युनियन आहे. २०२२ नंतर रशियासोबत सर्वात जास्त व्यापार वाढवणारा देश आम्ही नसून, ते दक्षिणेकडे काही देश आहेत.”
“गेल्या काही वर्षांपासून अमेरिकन लोक म्हणत आहेत की, आपण जगातील तेल बाजारपेठा स्थिर करण्यासाठी सर्वकाही केले पाहिजे, ज्यामध्ये रशियाकडून तेल खरेदी करण्याचाही समावेश आहे. आम्ही अमेरिकेकडूनही तेल खरेदी करतो आणि ते प्रमाण वाढत आहे. प्रामाणिकपणे सांगायचे तर, या युक्तिवादाच्या तर्काबद्दल आपण खूप गोंधळलो आहोत”, असेही जयशंकर म्हणाले.
भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्यामुळे रशियन युद्धयंत्रणेला मदत होत असल्याचे आरोप अमेरिकेने केले आहेत. टीका करणाऱ्यांमध्ये ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, व्हाईट हाऊसचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो आणि स्वतः राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा समावेश आहे
रशियाच्या राजधानीतून परराष्ट्रमंत्र्यांनी केलेले हे विधान ट्रम्प प्रशासनाच्या भारताविरुद्धच्या टीकेला, विशेषतः रशियन तेल खरेदीमुळे लादलेल्या अतिरिक्त २५ टक्के टॅरिफला, तीव्र शब्दात प्रत्युत्तर आहे.
याचबरोबर भारताने अमेरिकेच्या दबाव आणण्याच्या प्रयत्नांना झुगारून देत रशियाशी व्यापार संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर सध्या रशियाच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचीही भेट घेतली आहे.
जयशंकर यांनी मॉस्कोतून स्पष्ट केले आहे की, व्यापार आणि आर्थिक सहकार्याबाबतच्या बैठकीत भारत आणि रशियाने संतुलित आणि सतत व्यापार वाढवण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. यासाठी, शुल्क आणि नियमांशी संबंधित अडथळे शक्य तितक्या लवकर दूर करावे लागतील.