काळ्या पैशांबाबत प्राप्तिकर (आयटी) विभागाच्या वतीने सुरू असलेला तपास ३१ मार्च २०१५ पर्यंत पूर्ण होईल याची केंद्र सरकारने काळजी घ्यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.
जिनेव्हातील एचएसबीसी बँकेत ६२७ भारतीयांची खाती असून त्यामध्ये काळा पैसा दडवून ठेवण्यात आल्याचा संशय आहे. कोणत्याही कारणास्तव तपास अपुरा राहिलाच तर केंद्र सरकार ३१ मार्च २०१५ नंतर त्याला मुदतवाढ देण्याबाबत निर्णय घेईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने विशेष तपास पथकाला तपास करण्यास सांगितले आहे. याचिकाकर्त्यांनी अहवालातील कोणतीही माहिती न वगळता झालेला पत्रव्यवहार उपलब्ध करून देण्यासाठी जी याचिका केली आहे त्याचा विचार करणे शक्य व्हावे म्हणून विशेष तपास पथकाला काळ्या पैशांबाबत चौकशी करण्यास पीठाने सांगितले आहे.