बिहार आणि छत्तीसगडमधून बेपत्ता झालेल्या मुलांचा एका महिन्यांत शोध घ्यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी या राज्य सरकारांना दिला. अशा प्रकारे बेपत्ता झालेल्या मुलांचा शोध घेण्यास असमर्थ ठरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशच्या मुख्य सचिवांनाही पाचारण केले आहे.
न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर १६९ मुलांचा ठावठिकाणा शोधण्यात बिहार सरकारने केलेल्या कामगिरीचे सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने कौतुक केले आणि उर्वरित ४६४ मुलांचा शोध घेण्याचे काम पूर्ण करावे, असे आदेश दिले.
छत्तीसगडमधील सर्व बेपत्ता मुलांना शोधण्यासाठी पीठाने तेथील सरकारला चार आठवडय़ांची मुदत दिली आहे. मात्र मध्य प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना पुढील सुनावणीच्या वेळी प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश पीठाने दिले. बेपत्ता मुलांचा शोध घेण्यासाठी सर्व राज्यांनी प्रचलित पद्धतीचा अवलंब करावा आणि त्याच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्राने म्हणणे मांडावे, असेही पीठाने म्हटले आहे.
सर्व राज्यांनी या प्रश्नावर तमाशा न करता परिणामकारक पावले उचलावीत, अशी तंबी सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर महिन्यांतच दिली होती.