जानेवारीपासून सरकारच्या सर्व याचिका ‘ई-फायलिंग’द्वारेच ; सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीचे आदेश

१ जानेवारीपासून ई-फायलिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे.

Supreme Court About agricultural laws

नवी दिल्ली : सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयांत सादर करण्यात येणाऱ्या सर्व याचिका वा प्रकरणे १ जानेवारी २०२२ पासून केवळ ई-फायलिंगद्वारेच सादर केली जातील अशी व्यवस्था करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-कमिटीने सर्व उच्च न्यायालयांना दिले आहेत.

या दिवसानंतर कुठल्याही प्रकरणात सरकारतर्फे प्रत्यक्ष प्रकरणे सादर करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असे ई-कमिटीचे अध्यक्ष न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी उच्च न्यायालयांना जारी केलेल्या पत्रात म्हटले आहे. याव्यतिरिक्त, महसूल, कर, लवाद, वाणिज्यिक वाद यांसारख्या ठरावीक श्रेणींतील प्रकरणांसाठी १ जानेवारीपासून ई-फायलिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे. याचिका, अपिले आणि कनिष्ठ न्यायालयांचे निकाल अथवा आदेश याविरुद्धच्या फेरविचार याचिकादेखील १ जानेवारीपासून ई-फायलिंगच्या माध्यमातून सादर कराव्या लागणार आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Sc directs high courts to make e filing of cases mandatory zws

फोटो गॅलरी