पुढील पाच वर्षे केंद्र सरकारच्या वतीने अल्पसंख्य समाजातील पाच कोटी विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना तीन प्रकारच्या शिष्यवृत्त्या दिल्या जाणार आहेत. या शिष्यवृत्त्यांमध्ये पन्नास टक्के विद्यार्थिनींना सामावून घेतले जाणार आहे. मदरशामध्येही आधुनिक शिक्षण देण्यासाठी जुलै महिन्यापासून नवा कार्यक्रमही हाती घेण्यात येणार असल्याची माहिती अल्पसंख्य कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी मंगळवारी दिली.
दहावीपर्यंत (प्री मॅट्रिक), दहावीनंतर (पोस्ट मॅट्रिक) आणि व्यावसायिक-तांत्रिक शिक्षणासाठी (मेरिट कम मिन्स) अशा तीन शिष्यवृत्त्यांचा लाभ अल्पसंख्य विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना मिळणार आहे. या योजनांचा विशेषत: विद्यार्थिनींना अधिक फायदा मिळू शकेल. ज्या विद्यार्थिनींचे शिक्षण अपूर्ण राहिलेले आहे, त्यांना शिक्षणाची संधी मिळू शकेल. रोजगार मिळवण्यासाठी विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रमाची गरज असते. अल्पसंख्य समाजातील विद्यार्थिनींना नामांकित शिक्षण संस्थांमधून हे अभ्यासक्रम पूर्ण करता येतील.
आर्थिकदृष्टय़ा मागास मुलींसाठी दहा लाख बेग हजरत महल बालिका शिष्यवृत्त्याही दिल्या जाणार आहेत, असेही नक्वी यांनी सांगितले. मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध, पारसी या अल्पसंख्य समाजातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल कुटुंबातील तरुण-तरुणीसाठी केंद्र-राज्यातील प्रशासकीय सेवा, बँकिंग क्षेत्र, रेल्वे आदी क्षेत्रांत रोजगार मिळावा यासाठी मोफत प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे.
मदरशांमध्ये आधुनिक शिक्षण
मदरशांमध्ये आधुनिक शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी तिथल्या शिक्षकांना हिंदी, इंग्रजी, गणित, विज्ञान, संगणक आदी विषयांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. मुख्यधारेतील शिक्षण संस्थांमध्ये हे प्रशिक्षण दिले जाणार असून हा कार्यक्रम पुढील महिन्यापासून सुरू होईल. शिक्षण, रोजगार आणि सबलीकरण या त्रिसूत्रीच्या आधारे अल्पसंख्य समाजाचा आर्थिक आणि सामाजिक विकास करण्याचे ध्येय असल्याचेही नक्वी यांनी पत्रकारांना सांगितले. अल्पसंख्य समाजात शिक्षणाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी ‘पढो-बढो’ ही मोहीम राबवली जाणार आहे. प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमांतर्गत शाळा, महाविद्यालये, आयटीआय, पॉलिटेक्निक महाविद्यालये, विद्यार्थिनींसाठी वसतीगृहे बांधली जाणार आहेत, अशी माहितीही नक्वी यांनी दिली.