पीटीआय, कोझीकोड (केरळ) : ‘‘एखाद्या महिलेने कामोत्तेजक वस्त्र परिधान केलेले असेल, तर प्राथमिकदृष्टय़ा तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्याचा गुन्हा एखाद्याविरुद्ध दाखल करता येत नाही,’’ असे मत केरळच्या कोझीकोड जिल्हा सत्र न्यायालयाने एका प्रकरणी व्यक्त केले. न्यायालयाच्या या मतावरून वाद निर्माण झाला असून, केरळच्या राज्य महिला आयोगाने त्यावर कडक टीका केली आहे.
गेल्या आठवडय़ात लैंगिक शोषण प्रकरणात ७४ वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ते व लेखक सिविक चंद्रन यांना जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले होते. १२ ऑगस्टला कोझीकोड सत्र न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले होते, की आरोपी चंद्रन यांनी जामिनासाठी केलेल्या याचिकेसह तक्रारकर्त्यां महिलेचे छायाचित्र न्यायालयाला दिले. त्यात असे स्पष्ट दिसते, की या महिलेने स्वत:च कामोत्तेजक वस्त्रे परिधान केलेली आहेत. त्याचबरोबर न्यायालयाने नमूद केले, की एका ७४ वर्षीय अपंग व्यक्तीने या तक्रारकर्त्यां महिलेस जबरदस्तीने आपल्या जवळ बसवून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले, यावर विश्वास ठेवणे अशक्य आहे. शारीरिक संपर्क, लैंगिक संबंधाची मागणी किंवा आग्रह आणि अश्लील शेरेबाजी केली तर भारतीय दंडविधानाच्या ‘कलम ३५४ अ’नुसार (लैंगिक अत्याचाराबद्दल शिक्षेचे कलम) गुन्हा दाखल करता येतो.
न्यायालयाने नमूद केले, की आरोपीने जामिनासाठी दाखल केलेल्या अर्जासोबत तक्रारदार महिलेच्या छायाचित्रात या महिलेनेच कामोत्तेजक वस्त्र परिधान केले असल्याने या प्रकरणी आरोपीच्या विरुद्ध ‘कलम ३५४ अ’नुसार गुन्हा दाखल करता येणार नाही. न्यायालयाने आरोपीस जामीन मंजूर करताना, या प्रकरणी आरोपीस जामीन मंजूर केला जाऊ शकतो, असे स्पष्ट केले. लैंगिक अत्याचाराच्या दोन प्रकरणांत चंद्रन यांच्याविरुद्ध आरोप आहेत. त्यातील दुसऱ्या प्रकरणात जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले. अनुसूचित जमातीच्या एका लेखिकेने एप्रिलमध्ये एका पुस्तक प्रदर्शनादरम्यान कथित लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल केला होता. दुसऱ्या प्रकरणात एका तरुण लेखिकेने फेब्रुवारी २०२० मध्ये एका संमेलनात आरोपीविरुद्ध कथित लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल केला होता. कोयीलांडी पोलिसांनी चंद्रनविरुद्ध गुन्हे दाखल केले होते. परंतु पहिला गुन्हा दाखल झाल्यानंतरच आरोपी फरार झाल्याने त्याला अटक करता आली नव्हती. चंद्रनला पहिल्या प्रकरणात २ ऑगस्ट रोजी अटकपूर्व जामीन मंजूर झाला होता.
अतिशय चुकीचा संदेश
केरळ महिला आयोग न्यायालयाच्या या मतावर चिंता व्यक्त करताना केरळ महिला आयोगाच्या अध्यक्ष पी.सतीदेवी यांनी न्यायालयाचे हे मत दुर्दैवी असल्याचे सांगितले. या प्रकरणी साक्षीदारांची साक्ष तसेच खटला चालवण्याआधीच न्यायालयाने अशी टिप्पणी करत तक्रारदार महिलेचे आरोप फेटाळले. बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्याबाबत याद्वारे अतिशय चुकीचा संदेश जात आहे.