बुलडोझर कायद्याच्या कचाटयात; नागपूर दंगलीतील आरोपीवर कारवाई पक्षपाती, उच्च न्यायालय

महापालिकेने फहीम खानच्या संजय बाग कॉलनी येथील दोन मजली इमारतीवर सोमवारी सकाळी बुलडोझर कारवाई केली. विशेष म्हणजे, हे घर फहीम खान यांच्या नावावर नसून त्यांची आई जेहरुन्निसा यांच्या नावावर होते. महापालिकेने जेहरुन्निसा यांना नोटीस बजावून अनधिकृत बांधकाम २४ तासांत पाडून टाकण्याची सूचना केली होती. त्यानंतर सोमवारी सकाळीच महापालिकेचे अतिक्रमण विरोधी पथक जेहरुन्निसा यांच्या घरी पोहोचले व काही तासांत त्यांनी दोन मजली इमारत भुईसपाट केली. याविरुद्ध जेहरुन्निसा यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली.

महापालिकेने शुक्रवारी दुपारी अतिक्रमणाबाबत नोटीस दिली. शनिवारी आणि रविवारी सुट्टी होती. सुनावणीची संधी न देता सोमवारी सकाळीच घर तोडण्याचे काम सुरूही करून टाकल्याचे यात म्हटले आहे. न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृशाली जोशी यांच्या खंडपीठाने याचिका तातडीने दाखल करून घेत महापालिका अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली.

महापालिकेने सकाळी १० वाजता कारवाई सुरू केली. मात्र कारवाई करण्याबाबतची नोटीस दुपारी १ वाजता व्हॉट्सअॅपच्या माध्यमातून पाठवली, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला असून महापालिकेने मात्र केवळ अवैध बांधकाम तोडल्याचा दावा न्यायालयात केला. हिंसाचारातील दुसरा आरोपी अब्दुल हफीज शेख याच्या घरावरील कारवाईलाही स्थगिती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमावलीनुसार, बांधकाम तोडल्यामुळे नुकसानभरपाईचा मुद्दा याचिकेत समाविष्ट करण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने दिल्या.

नागपूर महापालिकेने नियमांचे पालन केले नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांनाही स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले. अॅड. अश्विन इंगोले यांनी खान यांची बाजू मांडली. याचिकेवर पुढील सुनावणी १५ एप्रिल रोजी होणार आहे.

नियमावली काय?

– एखादी व्यक्ती आरोपी आहे म्हणून तिच्या मालमत्ता बुलडोझरने पाडणे हे घटनाविरोधी असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.

– मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अशा कारवाईबाबत नियमावली तयार करून दिली होती.

– यात बांधकाम तोडण्यापूर्वी पुरेसा कालावधी देण्यात यावा, जिल्हाधिकाऱ्यांना पूर्वसूचना देण्यात यावी, सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यावर घर पाडण्याचा निर्णय घेतल्यावर १५ दिवसांचा कालावधी देण्यात यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सिंधुदुर्गातील कारवाईवरून अवमान याचिका

नवी दिल्ली : क्रिकेट सामन्यादरम्यान भारतविरोधी घोषणा दिल्याबद्दल मालवणमधील एकावर गुन्हा दाखल करून घर व दुकान पाडल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी प्रशासनाला नोटीस बजावली. भारत-पाकिस्तान सामन्यादरम्यान एका भंगार विक्रेत्याने आणि त्याच्या १४ वर्षीय मुलाने कथितरीत्या देशविरोधी घोषणा दिल्या होत्या. त्यानंतर या व्यक्तीसह पत्नी आणि मुलाविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली. २३ फेब्रुवारीच्या मध्यरात्री पोलिसांनी कुटुंबाला ताब्यात घेतले. मुलाला सोडून देत जोडप्याला तुरुंगात पाठवण्यात आले.

दुसऱ्या दिवशी त्यांचे दुकान व घर पाडण्यात आले. याबाबत किताबुल्ला हमीदुल्ला खान यांनी मालवण नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी आणि प्रशासकाविरुद्ध अवमान याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करून पाडकाम झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यावर न्या. भूषण गवई आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने प्रशासनाला नोटीस बजावली असून चार आठवड्यांनंतर सुनावणी ठेवली आहे.

‘सदसद्विवेकबुद्धीला धक्का’

नवी दिल्ली : प्रयागराज येथे नोटीस बजावल्यानंतर अवघ्या २४ तासांत घरे पाडण्याची कारवाई आमच्या सदसद्विवेकबुद्धीला हादरा देणारी आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नोंदविले. २०२१ साली झालेल्या या कारवाईविरोधात रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. अभय ओक आणि न्या. उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने कारवाईच्या पद्धतीवर तीव्र नापसंती व्यक्त केली. जागेवर दावा न करण्याचे आणि अपिलीय लवादात बांधकाम अनधिकृत आढळल्यास स्वखर्चाने पाडण्याची लेखी हमी दिल्यास, पुन्हा बांधकाम करण्याची परवानगी देण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.