काश्मीर जमावबंदी: तातडीनं सुनावणीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार

जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 हटवण्याच्या घोषणेपूर्वीच केंद्र सरकारने मोठी तयारी केली होती. जवळपास 35 हजार सैनिक जम्मू-काश्मीरमध्ये तैनात करण्यात आले होते. तसेच राज्यातील इंटरनेट सेवाही बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याव्यतिरिक्त या घोषणेनंतर कोणत्याही प्रकारची हिंसा होऊ नये म्हणून कलम 144 लागू करण्यात आले होते. राज्यातील इंटरनेट आणि लँडलाईन सेवाही बंद करण्यात आली होती. तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांना सॅटेलाईट फोन देण्यात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच 370 कलम रद्द करण्याच्या घोषणेनंतर जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती आणि नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे अध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला या दोघांनाही ताब्यात घेण्यात आले होते.

याविरोधात काँग्रेसचे कार्यकर्ते तेहसीन पुनावाला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. परंतु न्यायालयाने त्यांना दणका देत या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे.