स्वीस बँकांतील भारतीय खातेदारांची माहिती पुरवण्यास स्वित्र्झलड सरकारने नकार दिल्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध तणावाचे असले, तरी काळ्या पैशाच्या मुद्दय़ावर कारवाई करण्याचे जागतिक दडपण असल्यामुळे याबाबतीत आम्ही भारताशी सर्वतोपरी सहकार्य करत आहोत, असे स्विस सरकारने म्हटले आहे.
माहितीची देवाणघेवाण करण्याबाबत मतभेद आणि कठीण परिस्थिती असली, तरीही संवादासाठी दारे उघडी असल्याचे स्वित्र्झलडने स्पष्ट केले आहे.
‘आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व करविषयक प्रकरणे’ या विषयावरील ताज्या वार्षिक अहवालात स्वित्र्झलडने भारताला दिलेल्या उच्च प्राधान्याचे प्रतिबिंब पडले आहे. २०१४ साली ज्या ४ ‘महत्त्वपूर्ण भागीदारां’सोबत करविषयक प्रकरणात आम्ही अतिशय सहकार्य राखले, त्यापैकी भारत हा एक देश असल्याचे वर्णन अहवालात केले आहे. फ्रान्स, इटली व अमेरिका हे इतर तीन देश आहेत.
बँकिंगबाबत अभेद्य गुप्तता बाळगणारा देश म्हणून स्वित्र्झलड ओळखला जात असला, तरी जगभरात बेकायदेशीर पैशांचा ओघ रोखण्याच्या प्रयत्नात भारतासह जगभरातून या देशावर प्रचंड दडपण आले आहे.
आपल्या नागरिकांची स्विस बँकांमध्ये गुप्त खाती असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर भारताने स्वित्र्झलडला अनेकदा या खात्यांची सविस्तर माहिती मागितलेली आहे, परंतु ती ‘चोरलेल्या माहितीवर’ आधारित असल्याचे कारण देऊन भारताची विनंती अमान्य केली आहे. त्यामुळे भारताने आता आपले धोरण बदलले असून, स्विस बँकांमधील काळ्या पैशांच्या संशयित प्रकरणांबाबत गोळा केलेल्या स्वतंत्र पुराव्यांच्या आधारावर संबंधित खात्यांची माहिती मागण्याचे ठरवले आहे.
गेल्या महिन्यात जागतिक आर्थिक फोरमच्या वार्षिक बैठकीनिमित्त दावोसला गेलेले भारताचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्वित्र्झलडचे अर्थमंत्री एव्हेलिन विड्मर यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी या मुद्दय़ावर चर्चा केली होती.