भारतातील अनेक राजकीय पक्ष स्वीस बँकेतील काळा पैसा परत आणण्याच्या वल्गना करीत असले, तरी भारत किंवा इतर कुठल्याही देशाला स्वित्झर्लंडमधील काळ्या पैशाच्या ठेवींबाबत माहिती मिळण्यासाठी २०१७ हे वर्ष उजाडणार आहे. कारण तोपर्यंत करमाहितीचे जागतिक माहिती आदानप्रदान मानक लागू होणार नाहीत.
भारत, स्वित्झर्लंड व इतर ४५ देशांनी बँकिंग व्यवहारात गुप्तता राहू नये यासाठी करविषयक माहितीचे आदानप्रदान करण्याचे मान्य केले आहे. डिक्लरेशन ऑन अ‍ॅटोमॅटिक एक्सचेंज इनफॉर्मेशन इन टॅक्स मॅटर्स अन्वये ओइसीडीने गेल्या आठवडय़ात एकच जागतिक मानक ठेवण्यास अंतिम मंजुरी दिली असून ही यंत्रणा या वर्षी सप्टेंबरमध्ये अमलात येणार आहे. असे असले तरी ही मानके त्या देशांच्या कायद्यात रूपांतरित होऊन बँकांच्या हार्डवेअरमध्येही यावी लागतील, असे ओइसीडी सेंटर फॉर टॅक्स पॉलिसी अँड अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन या संस्थेचे पास्कल सेंट अमान्स यांनी सांगितले.
ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक कोऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट (ओइसीडी) या संस्थेने हे जागतिक मानक ठरवले असून त्यामुळे करचुकवेगिरीला आळा बसणार आहे. नव्या व्यवस्थेत बँक अकाउंट शिल्लक, व्याज, लाभांश व इतर आर्थिक माहितीची देवाणघेवाण करावी लागणार आहे, त्यामुळे एकदा ही व्यवस्था अमलात आणल्यानंतर स्वित्झर्लंडमध्ये किती काळा पैसा पडून आहे हे भारताला आपोआप समजणार आहे. माहितीच्या आपोआप देवाणघेवाणीत करदात्यांना त्यांच्या बँक खात्याची माहिती अनिवासी असले, तरी द्यावी लागणार आहे, ते पैसा परदेशातील खात्यात लपवून ठेवू शकणार नाहीत असे पास्कल सेंट अमान्स यांनी सांगितले.