हैदराबादमधील सेंट्रल क्राइम स्टेशनच्या महिला पोलीस ठाण्यात मंगळवारी सकाळी साडेअकरा वाजता प्रवेश करताच २६ वर्षीय शाझिया फातिमा यांनी तेथील निरीक्षक माधवी लता यांना पहिला प्रश्न केला तो तोंडी तलाकविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने एक तासाभरापूर्वी दिलेल्या निकालाबद्दल. लता यांनी त्यांना निकाल समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण तो त्यांना पुरता समजला नाही. मग फातिमा यांनी त्यांच्या तक्रारीबद्दल लता यांच्याकडे विचारणा केली. बशीरबागमधील या पोलीस ठाण्यात शहरातील तलाकच्या सर्वाधिक म्हणजे आठवडय़ाला साधारण १० तक्रारी येतात. बहुतांश महिला त्यांना त्यांच्या आखाती देशांतील पतीने दूरध्वनीवर, एसएमएसवरून किंवा व्हॉट्सअ‍ॅपवरून तलाक दिल्याचे सांगतात.
दिल्लीतील एक २८ वर्षीय तलाकग्रस्त महिला तिच्या पतीशी गेली तीन वर्षे न्यायालयीन लढा देत आहे. आता या निकालानंतर ती पोटगीसाठी न्यायालयात जाणार असल्याचे तिने सांगितले. आजवर पती केवळ मेहरची रक्कम देण्यास तयार होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने देशातील कित्येक तलाकग्रस्त महिलांना आशेचा नवा किरण मिळाला आहे. त्याबद्दल त्यांच्याकडून जल्लोष व्यक्त केला जात आहे.
मात्र न्यायालयाच्या निकालात यापूर्वी तलाक देण्यात आलेल्या महिलांच्या प्रश्नांबद्दल काहीच उल्लेख नसल्याने अनेक महिला नाराज झाल्याचे समुपदेशक ए. लक्ष्मी यांनी सांगितले. आखाती देशांत कामाला असलेले अनेक पुरुष दोन-तीन महिन्यांच्या सुटीवर भारतात येतात. येथील मुलीशी लग्न करून काही दिवस तिच्यासोबत राहतात आणि परत जाऊन त्यांना तलाकचा संदेश पाठवतात. अशा प्रकरणांत पोलीस फारसे काही करू शकत नाहीत असे लता यांनी सांगितले.
तसेच तोंडी तलाकनंतर अनेक महिलांच्या पोटगीचा प्रश्नही निर्माण झाला असून त्यांविषयी तक्रारी अनेक पोलीस ठाण्यात जमा आहेत. या निकालानंतर तोंडी तलाकच्या वैधतेला आव्हान देऊन हे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी लढा देता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
शाहबानो प्रकरण
शाहबानो प्रकरणाने मुस्लीम महिलांच्या समस्यांना सर्वप्रथम वाचा फोडली. ६२ वर्षीय शाह बानो हिला पाच मुले होती. १९७८ मध्ये तिच्या नवऱ्याने तिला तलाक दिला. नवऱ्याकडून पोटगी मिळविण्यासाठी तिने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यात ७ वर्षे गेली. सर्वधर्मीयांना लागू होणाऱ्या कायद्याच्या कलम १२५ नुसार शाहबानोला पोटगी देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याला वैयक्तिक कायदा मंडळासह देशभरातील अनेक संघटनांनी विरोध केला होता. त्याविरोधात आंदोलन करण्याची धमकीही दिली. त्यामुळे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी संसदेत कायदा करून मुस्लीम स्त्रियांना पोटगी नाकारली होती.
- तलाकच्या अमानुष प्रथेविरोधात ज्या महिलांनी न्यायालयाची लढाई धीरोदात्तपणे लढली त्यांनी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या तलाकविरोधी निकालाचे स्वागत केले आहे. यात तलाकविरोधात शिक्षा करणारा कायदा होईल तेव्हाच खऱ्या अर्थाने यात न्याय मिळाल्यासारखे होईल, असे काही मुस्लीम महिलांनी म्हटले आहे.
- तलाकविरोधी याचिका दाखल करणाऱ्यात फराह फैज, जाकिया सोमन, नूरजहां नियाझ, अखिल भारतीय मुस्लीम महिला व्यक्तिगत कायदा मंडळ यांचा समावेश होता. या सर्वानी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल म्हणजे मोठय़ा विजयाचा, दिलाशाचा क्षण असल्याचे म्हटले असून अर्धी लढाई जिंकल्याची भावना व्यक्त केली आहे.
तलाकविरोधातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ऐतिहासिक असून समानतेच्या नव्या पर्वाची ही सुरुवात आहे. मुस्लीम महिलांना यातून आत्मसन्मान मिळेल. पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारने मुस्लीम महिलांच्या दृष्टिकोनातून जी बाजू मांडली ती स्वागतार्ह होती, त्यामुळे मोदी यांचे मी अभिनंदन करतो. नवीन भारताच्या दिशेने हे निग्रहाचे पाऊल आहे. समानतेचे अधिकार व मूलभूत घटनात्मक अधिकार यांचा हा विजय असून हा कुणा एकाचा विजय व कुणाचा पराभव नाही.
– अमित शहा, भाजप अध्यक्ष
व्यावहारिक समस्यांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकबद्दल दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे महाकठीण काम आहे. तथापि, वैयक्तिक कायदा हा मूलभूत हक्कांच्या कक्षेत असल्याने त्याला आव्हान देता येऊ शकत नाही, असे न्यायाधीशांनी म्हटले असून हे स्वागतार्ह पाऊल आहे.
–असदुद्दीन ओवेसी, खासदार
मी यावर काही प्रतिक्रिया देणार नाही. पण आमचे मंडळ आता बैठक घेऊन याबाबत पुढची दिशा ठरवील. मौलाना वली रेहमानी, सरचिटणीस मुस्लीम वैयक्तिक कायदा मंडळ हा चांगला निकाल आहे, आम्ही त्याचे स्वागत करतो. महिलांना लिंगभेदाची वागणूक मिळते त्यातही या निकालाने मोठा फायदा होणार आहे, महिलांसाठी हा नक्कीच चांगला निकाल आहे. सरकार यावर कायदा करण्याचा विचार करील.
– मनेका गांधी, केंद्रीय मंत्री