पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी गुजरातच्या मोरबी पूल दुर्घटनेवरुन भाजपावर निशाणा साधला आहे. मोरबी घटनेचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभाग आणि सक्तवसुली संचालनालयासारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांकडे का दिला जात नाही? असा सवाल बॅनर्जी यांनी केला आहे. या घटनेची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणीही बॅनर्जी यांनी केली आहे. “राजकारण महत्त्वाचं नाही, निवडणुकही महत्त्वाची नाही, तर लोकांचे आयुष्य महत्त्वाचे आहे”, असे बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे.
Morbi Bridge Tragedy: “या पैशांचं मी काय करू” मोरबी पूल दुर्घटनेतील पीडिताचा उद्विग्न सवाल
मोरबी पूल दुर्घटनेत आत्तापर्यंत १३५ लोकांनी जीव गमावला आहे. यामध्ये ३४ लहान मुलांचा समावेश आहे. मच्छू नदीवरील हा पूल जवळपास सात महिन्यांआधी दुरुस्तीसाठी बंद करण्यात आला होता. त्यानंतर २६ ऑक्टोबरला गुजराती नववर्ष दिनी हा पूल पर्यटकांसाठी खुला करण्यात आला होता. मोरबी नगरपालिकेच्या ‘फिटनेस’ प्रमाणपत्राशिवाय हा पूल खुला करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या पुलाची दुरुस्ती आणि व्यवस्थापनाचे कंत्राट ‘ओरेवा’ समुहाला १५ वर्षांच्या कालावधीसाठी देण्यात आले होते.
घटनेच्या दोन दिवसांनंतरही या परिसरात बचाव कार्य सुरू आहे. दरम्यान, भाजपाशासित केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल सरकारला कमकुवत करण्यासाठी ‘ईडी’ आणि ‘सीबीआय’च्या माध्यमातून प्रयत्न करत असल्याचा आरोप सातत्याने बॅनर्जी यांच्याकडून करण्यात येत आहे. नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा, २०१९ ला विरोध असल्याचं बॅनर्जी यांनी याआधीच स्पष्ट केलं आहे. गुजरात निवडणुकीमुळे भाजपानं हा मुद्दा लावून धरल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. गुजरातमधील आनंद आणि मेहसाणा या जिल्ह्यांमध्ये राहणाऱ्या अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समाजातील लोकांना गृह मंत्रालयानं नागरिकत्व प्रमाणपत्र दिलं आहे. यावरुन पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय वाद निर्माण झाला आहे.