घटस्फोट झाल्यानंतर पोटगीचा विषय येतो. पोटगीच्या रकमेवरून जोडप्यात अनेक काळ कायदेशीर लढाई सुरू असते. छत्तीसगड उच्च न्यायालयात पोटगीच्या रकमेचे एक प्रकरण सुनावणीसाठी आले असताना न्यायालयाने त्यावर नवऱ्याला दिलासा देणारा मोठा निकाल दिला. पतीकडून अधिक पोटगीची रक्कम मागणाऱ्या पत्नीला उच्च न्यायालयाने फटकारले. तसेच अधिक पोटगीची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावलीच त्याशिवाय पत्नीला पोटगी मागण्याचाही अधिकार नसल्याचे छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने सांगितले.

प्रकरण काय आहे?

एका महिलेने मार्च २०२१ मध्ये पतीला सोडून त्याच महिन्यात घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. सप्टेंबर २०२३ मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये पोटगीसाठी अर्ज केला आणि तो मंजूरही झाला.

मात्र महिलेने छत्तीसगड उच्च न्यायालयात धाव घेत पतीकडून दरमहा २० हजारांचा देखभाल खर्च मिळावा, अशी याचिका दाखल केली. कौटुंबिक न्यायालयाने दरमहा ४००० रुपये देखभाल खर्च देण्याचे आदेश दिले होते. या निकालाला पती आणि पत्नी दोघांनीही उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. महिलेने याचिकेत म्हटले की, जोडप्याचे २०१९ साली हिंदू चालिरीतीनुसार लग्न झाले होते. लग्नाच्या काही वर्षांनंतर सासरच्या मंडळीनी तिला जेवण न देता तिचा छळ केला. तसेच पती तिच्यावर बाहेर प्रेमसंबंध असल्याचा संशय घेत होता.

पत्नीने याचिकेत म्हटले की, तिचा पती विविध स्त्रोतांमधून महिन्याला एकूण १ लाख रुपये कमवत होता. त्याला नोकरीतून २५,००० रुपयांचे वेतन मिळत होते. भाड्यापोटी ३५,००० रुपये आणि शेतीतून ४०,००० रुपयांचे उत्पन्न होते. त्यामुळे महिन्याला २०,००० रुपये देखभाल खर्च मिळावा, अशी तिची मागणी होती.

पतीने आपल्या याचिकेत या मागणीला विरोध केला. पत्नी पतीच्या छोट्या भावाशी व्याभिचार करत होती. जेव्हा पतीने याबाबत विचारणा केली तेव्हा पत्नीने त्याच्याशी भांडण करत घर सोडले आणि नंतर घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केला. तसेच त्याच्या उत्पन्नावरून पत्नीने दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याचे पतीने सांगितले. तो कंत्राटी कामगार असून त्याला फक्त १७,१३१ रुपये पगार मिळतो. तसेच त्याचे उत्पन्नाचे इतर साधन नसल्याचे त्याने सांगितले.

पतीने पुढे युक्तीवाद केला की, पत्नीवरी व्याभिचाराचे आरोप कौटुंबिक न्यायालयात सिद्ध झालेले आहेत. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ (४) नुसार, एखादी स्त्री व्याभिचारात गुंतली असेल आणि पुरेशा कारणाशिवाय तिच्या पतीबरोबर राहण्यास नकार देत असेल किंवा परस्पर संमतीने ते वेगळे राहत असतील तर तिला पतीकडून अंतरिम देखभाल खर्च मिळविण्याचा अधिकार उरत नाही. कौटुंबिक न्यायालयाने कलमाचा विचार न करता देखभाल खर्च देण्याचा आदेश दिला होता.

उच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने पतीच्या बाजूने निकाल दिला. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा म्हणाले की, कौटुंबिक न्यायालयाने पतीच्या बाजूने दिलेला घटस्फोटाचा निकाल हा पत्नी व्याभिचारात राहत असल्याचा पुरावा आहे. पत्नी व्याभिचारात राहत आहे, त्यामुळे पत्नीला याचिकाकर्त्याकडून (पती) पोटगी मागण्याचा अधिकार उरत नसून ती पोटगी मागण्यास अपात्र ठरत आहे.