विश्लेषण : १ जुलैपासून ‘या’ दहा नियमात होणार बदल; जाणून घ्या खिशावर काय होईल परिणाम

या गोष्टींकडे दुर्लक्ष आर्थिक नुकसानही सहन करावे लागू शकते.

new rules from 1 july
(फोटो: Indian Express)

येत्या १ जुलैपासून देशात अनेक नियम आणि कायदे बदलणार आहेत. हे नियम तुमच्या आर्थिक व्यवहाराशी निगडीत असतील. या नियमांच्या अंमलबजावणीनंतर काही बोजा तुमच्या खिशावरही पडू शकतो. १ जुलैपासून, व्यवहारांसाठी क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड वापरणारे, क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करणारे आणि पॅन कार्ड धारकांनाही या बदलांमध्ये समाविष्ट केले जाईल. अशा परिस्थितीत प्रत्येकाला या नियमांची माहिती असणे आवश्यक आहे. या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केल्यास आर्थिक नुकसानही सहन करावे लागू शकते. नियमातील बदलाचा तुमच्यावर काय परिणाम होईल? जाणून घ्या

१. भेटवस्तूंवर १०% TDS भरावा लागेल

१ जुलै २०२२ पासून, व्यवसायांकडून मिळालेल्या भेटवस्तूंवर १० टक्के दराने कर वजावट (TDS) केली जाईल. हा कर सोशल मीडियावर प्रभाव टाकणारे आणि डॉक्टरांवर लागू होणार आहे. सोशल मीडियावर प्रभाव टाकणाऱ्यांना कंपनीच्या वतीने मार्केटिंगसाठी दिलेली उत्पादने ठेवताना त्यांना TDS भरावा लागेल. दुसरीकडे, दिलेले उत्पादन कंपनीला परत केल्यास, टीडीएस लागू होणार नाही.

२. ऑनलाइन तपशील जतन करण्यावर बंदी

१ जुलैपासून पेमेंट गेटवे, व्यापारी, पेमेंट एग्रीगेटर आणि अ‍ॅक्वायरिंग बँकांना ग्राहक कार्ड तपशील जतन करण्यावर बंदी घालण्यात येणार आहे. बँक ग्राहकांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने १ जुलै २०२२ पासून डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्ड व्यवहारांमध्ये कार्ड टोकनायझेशन वापरण्याची तरतूद केली आहे. टोकनसह कार्ड वर्णन बदलण्याला टोकनायझेशन म्हणतात, जी कार्ड व्यवहारांची सुरक्षित पद्धत मानली जाते. हा नियम लागू झाल्यानंतर ऑनलाइन वस्तूंची विक्री करणाऱ्या कंपन्या त्यांच्या ग्राहकांच्या कार्डचा तपशील त्यांच्याकडे सुरक्षित ठेवू शकणार नाहीत. असे केल्याने सर्वसामान्यांचा डेटा सुरक्षित राहील.

३. क्रिप्टोकरन्सीवर TDS भरावा लागणार

आयटी कायद्याच्या नवीन कलम १९४एस अंतर्गत, १ जुलै २०२२ पासून, क्रिप्टोकरन्सीसाठी वर्षभरात १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहार झाल्यास एक टक्का शुल्क आकारला जाईल. आयकर विभागाने व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता (VDA) साठी TDS चे प्रकटीकरण मानदंड अधिसूचित केले आहेत. सर्व एनएफटी (NFTs) किंवा डिजिटल चलने त्याच्या कक्षेत येतील.

४. डीमॅट खात्याचे केवायसी अपडेट करू शकणार नाहीत

डीमॅट खाते आणि ट्रेडिंग खात्यासाठी केवायसी पूर्ण करण्याची अंतिम तारीख ३० जून २०२२ आहे. यापूर्वी, डीमॅट खात्यांसाठी केवायसी अनुपालन ३१ मार्च २०२२ पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक होते. पण नंतर बाजार नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने त्याची मुदत वाढवली. डिमॅट खात्यात शेअर्स आणि सिक्युरिटीज ठेवण्याची सुविधा दिल्याची माहिती आहे. अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या डीमॅट खात्याची आणि ट्रेडिंग खात्याची केवायसी प्रक्रिया ३० जूनपर्यंत पूर्ण केली नाही, तर ३० जूननंतर तुम्हाला समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते.

५. आधार पॅन लिंक नसल्यास दुप्पट दंड

पॅन कार्ड आणि आधार कार्डला दंडासह लिंक करण्याची अंतिम तारीख ३१ मार्च २०२३ ही सरकारने निश्चित केली आहे. परंतु जर तुम्ही ३० जून २०२२ नंतर म्हणजेच १ जुलै २०२२ नंतर असे केले तर तुम्हाला दुप्पट दंड भरावा लागेल. पॅन आणि आधार लिंक करण्यासाठी ५०० रुपये दंडाची तरतूद आहे, परंतु जर तुम्ही ३० जूनपर्यंत हे काम पूर्ण केले नाही तर १ जुलैपासून तुम्हाला हे कागदपत्रं लिंक करण्यासाठी १,००० रुपये दंड भरावा लागेल.

६. कामाचे तास वाढू शकतात

१ जुलैपासून सरकार नवीन कामगार संहिता लागू करू शकते. चार नवीन कामगार संहिता लागू झाल्यानंतर कामगारांच्या कामाचे तास वाढू शकतात, कारण नवीन कामगार संहितेत आठ तासांऐवजी १२ तास काम करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कंपन्या त्यांच्या कर्मचार्‍यांना आठ ऐवजी १२ तास काम करण्यास सांगू शकतात, परंतु त्यांना आठवड्यातून तीन दिवस सुट्टी द्यावी लागेल.

७. इन हॅन्ड पगारात होऊ शकते कपात

१ जुलैपासून नवीन कामगार संहिता लागू झाल्यास कामगारांचे हातातील पगारही कमी होऊ शकतो. नवीन कामगार संहिता लागू झाल्यानंतर कंपन्यांना त्यांच्या कामगारांच्या मूळ वेतनात एकूण पगाराच्या किमान ५० टक्के वाढ करावी लागेल. असे केल्याने पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीमधील कर्मचाऱ्याचे योगदान वाढेल आणि त्याच्या पगारातून या वस्तूंमध्ये अधिक रक्कम कापली जाईल. असे करणे कर्मचार्‍यांच्या भविष्यासाठी चांगले आहे, परंतु त्यांच्या खात्यात सध्या जमा होणारी पगाराची रक्कम ७ ते १० टक्क्यांनी कमी होऊ शकते.

८. एलपीजी सिलिंडरच्या किमती बदलू शकतात

१ जुलैपासून देशातील एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीही बदलू शकतात. दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी तेल विपणन कंपन्या एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत बदल करण्याचा निर्णय घेतात. आम्ही तुम्हाला सांगतो की एलपीजीच्या किमती करामुळे राज्यानुसार बदलतात. कर दरातील चढ-उतारामुळे सिलिंडरच्या किमतीत बदल होण्याची शक्यता आहे.

९. दुचाकींच्या किमती वाढणार

१ जुलैपासून देशातील दुचाकींच्या किमतीही वाढणार आहेत. हीरो मोटोकॉर्प या भारतातील दुचाकी क्षेत्रातील दिग्गज कंपनीने यापूर्वीच आपल्या वाहनांच्या किमतीत वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. कंपनीने आपल्या ब्रँडच्या किमती ३,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाढती महागाई आणि कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती यांचा परिणाम कमी करण्यासाठी कंपनीने हा निर्णय घेतला आहे. वेगवेगळ्या मॉडेल्स आणि बाजारातील परिस्थितीनुसार दुचाकींच्या किमती वाढवल्याचे सांगण्यात आले आहे. हिरो मोटोक्रोप प्रमाणे इतर कंपन्याही त्यांच्या वाहनांच्या किमती वाढवू शकतात.

१०. एअर कंडिशनरही महागणार

१ जुलैपासून देशात एसीही महाग होणार आहेत. ब्युरो ऑफ एनर्जी इफिशियन्सी बीइइ ने एअर कंडिशनर्ससाठी एनर्जी रेटिंगचे नियम बदलले आहेत. हे बदल १ जुलैपासून लागू होणार आहेत. १ जुलैपासून नवीन नियम लागू झाल्यानंतर, ५-स्टार एसीचे रेटिंग थेट ४-स्टार होईल. नवीन ऊर्जा कार्यक्षमता मार्गदर्शक तत्त्वे लागू झाल्यानंतर देशातील एसीच्या किमती १० टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतात.

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण ( Explained ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: 10 changes that may come into effect from july 1 ttg

Next Story
विश्लेषण : दि. बा. पाटील, विमानतळ नामकरण आणि शिवसेनेचे राजकारण…
ताज्या बातम्या
फोटो गॅलरी