रेश्मा भुजबळ
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ)द्वारे २००६ पासून जागतिक लैंगिक असमानता अहवाल प्रसिद्ध केला जातो. १४६ देशांतील स्थिती यामध्ये दर्शवलेली असते. आर्थिक सहभाग आणि संधी, शैक्षणिक प्राप्ती, आरोग्य आणि निभाव तसेच राजकीय सशक्तीकरण या चार निकषांवर लिंग समानतेचे मूल्यांकन करून हा अहवाल प्रसिद्ध केला जातो. २००६ पासून आतापर्यंत समानतेत ४.१ टक्के गुणांनी वाढ झाली आहे. ही समाधानकारक बाब असली तरी स्त्री-पुरुष समानतेसाठी आणखी १३१ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागेल, असे हा अहवाल सांगतो.
लैंगिक समानता कधी येणार?
जगभरातील महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने लैंगिक समानता मिळविण्यासाठी आणखी १३१ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागेल, असे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या जागतिक लिंग असमानता अहवालात नमूद केले आहे. म्हणजेच स्त्री-पुरुष समानतेसाठी २१५४ सालाची वाट पाहावी लागणार आहे. या अहवालानुसार यंदा लैंगिक असमानता
मागील वर्षाच्या तुलनेत केवळ ०.३ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. यंदा ६८.४ टक्केवारी नोंदवण्यात आली आहे.
निर्देशांकातील तफावतीची प्रमुख कारणे?
करोनाच्या साथीमुळे लैंगिक समानता मिळवण्याच्या कालावधीत आणखी वाढ झाली झाल्याचे डब्ल्यूईएफच्या व्यवस्थापकीय संचालक सादिया जाहिदी यांनी अहवालाच्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे. महासाथीमुळे स्त्रिया आणि मुलींच्या शिक्षणावर तसेच त्यांच्या नोकऱ्यांवर गदा आली. तसेच आता आर्थिक आणि भू-राजकीय संकटांमुळे लिंग समानता मिळण्याच्या कालावधीत वाढ होत आहे. आज, जगाच्या काही भागांमध्ये समानतेत काही अंशी सुधारणा होताना दिसत आहे तर काही ठिकाणी नवीन संकटे समोर येत आहेत, असेही जाहिदींनी म्हटले आहे. लैंगिक समानतेच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी केवळ महिला आणि मुलींच्या स्थितीत सुधारणा करणे पुरेसे ठरणार नाही तर अर्थव्यवस्था आणि समाज अधिक सक्षम बनवणे गरजेचे आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
भारताचे स्थान आणि स्थिती काय?
डब्ल्यूईएफच्या जागतिक लैंगिक असमानता अहवालानुसार, भारताचा निर्देशांक ६४.३ टक्के नोंदविण्यात आला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत १.४ टक्के गुणांनी सुधारणा झाली आहे. तर जागतिक लैंगिक असमानता निर्देशांकात भारत १२७ व्या स्थानी असून मागील वर्षांच्या तुलनेत आठ स्थानांनी सुधारणा झाली आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, सर्व शैक्षणिक स्तरांमध्ये नावनोंदणीत भारताने समानता गाठली आहे.
भारतात कोणत्या क्षेत्रांचे मूल्यांकन कमी?
आपल्या देशात आर्थिक सहभाग आणि संधीमध्ये केवळ ३६.७ टक्के समानता आढळून येते असा उल्लेख अहवालात करण्यात आला आहे. भारतात वेतन आणि उत्पन्नाच्या समानतेमध्ये सकारात्मक प्रगती होत आहे. मात्र, वरिष्ठ पदांवर आणि तांत्रिक भूमिकांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व गेल्या वर्षीपासून किंचित घटले आहे. त्यामुळे आर्थिक सक्षमीकरणातील भारताच्या प्रगतीमध्ये आव्हाने निर्माण झाली आहेत. राजकीय आघाडीवर, भारताने २५.३ टक्के लिंग समानता नोंदवली आहे. यात महिलांचे प्रतिनिधित्व १५.१ टक्के आहे. २००६ पासून हे महिलांचे सर्वाधिक प्रतिनिधीत्व आहे. आरोग्य क्षेत्रात भारताची १.९ टक्के गुणांनी सुधारणा झाली आहे.
जागतिक स्थिती कशी आहे?
सलग १४ व्या वर्षी, आइसलँडने लैंगिक समानतेत ९१.२ टक्के गुणांसह अव्वल स्थान राखले आहे. ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त लिंग समानता असणारा हा एकमेव देश आहे. खंडश: विचार करता युरोप आघाडीवर आहे. ७६.३ टक्क्यांसह लैंगिक समानतेत एक तृतीयांश युरोपीय देश निर्देशांक यादीत वरच्या स्थानावर आहेत. समानतेच्या क्रमवारीच्या शेवटच्या स्थानावर अफगाणिस्तानची नोंद झाली आहे. २०२१ मध्ये तालिबानने सत्ता घेतल्यानंतर महिलांच्या अधिकारांत झपाट्याने घसरण झाली. त्यामुळे ४०.५ टक्क्यांसह सर्वात कमी गुणांसह, आरोग्य आणि जगण्याची क्षमता वगळता प्रत्येक उप-निर्देशांकातही अफगाणिस्तान शेवटच्या स्थानावर आहे.