अरिनदम गोस्वामी
अलीकडेच विन्ट्रॅक नावाच्या एका परदेशी कंपनीने भारतातील आपले सर्व आयात-निर्यात व्यापार बंद करण्याचा निर्णय घेतला. सीमा शुल्क विभागातील लाचखोरीचे प्रकरण उघड केल्यानंतरही सातत्याने होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून हा निर्णय घेतल्याचे कंपनीने सांगितले. या घटनेतून केवळ भ्रष्टाचाराचे दर्शन घडत नाही, तर त्यामागील मूळ कारणही उघड होते. देशातील अनेक कायदे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना अमर्याद अधिकार देतात. याच बाबीमुळे अनेक उत्तम धोरणे, योजना आणि सुधारणा प्रत्यक्षात अमलात येण्याआधीच खुंटतात. जोपर्यंत या प्रणालीतील दोष ठोस कायदेशीर बदलांद्वारे आणि संस्थात्मक सुधारांद्वारे दुरुस्त केला जात नाही, तोपर्यंत देशाला व्यवसाय, कौशल्य आणि उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नेतृत्वाची संधी गमवावी लागेल, असा स्पष्ट इशाराच या घटनेने दिला आहे.
भारतातील सर्वात मोठ्या कर सुधारणांपैकी एक मानला जाणाऱ्या वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीला प्रत्यक्षात भ्रष्टाचाराचा विळखा पडल्याचे दिसून येत आहे. हरियाणामध्ये अलीकडेच एका जीएसटी अधिकाऱ्याला पाच हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले आहे. जीएसटी नोंदणी क्रमांक जारी करण्याच्या बदल्यात ही लाच घेतली जात होती. धक्कादायक म्हणजे याच अधिकाऱ्याला २०२२ मध्ये दुसऱ्या एका प्रकरणात दोन लाख रुपयांची लाच घेताना अटक करण्यात आली होती. तरीदेखील त्याला पदावरून हटवण्यात आले नाही. यावरून असे दिसून येते की, आपली व्यवस्था इतकी भ्रष्ट झाली आहे की वारंवार गुन्हे करणारे अधिकारीही आपल्या नोकऱ्या टिकवून पुढे लाच घेणे सुरूच ठेवतात. एका अहवालानुसार, भारतातील सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून सुमारे ९२१ अब्ज (९२,१०० कोटी) रुपये इतकी रक्कम लाच म्हणून घेतात. ही रक्कम देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) १.२६ टक्के इतकी आहे. भ्रष्टाचार हा केवळ आकड्यांचा प्रश्न नसून देशाच्या स्वप्नांना, प्रतिभेला आणि क्षमतेला अक्षरशः संपवून टाकत असल्याचा गंभीर निष्कर्ष यातून समोर येतो.
‘सेमीकंडक्टर’ महत्त्वाकांक्षेलाही भ्रष्टाचाराचा विळखा?
- नोकरशाहीतील अमर्याद अधिकार आणि त्यामुळे होणारा भ्रष्टाचार देशाच्या भू-राजकीय स्वप्नांनाही मारक ठरत आहे.
- ‘सेमीकंडक्टर’ निर्मितीसाठी लागणारे विशेष साहित्य आणि उपकरणे परदेशातून आयात करावी लागतात.
- ही उपकरणे वेळेवर पोहोचणे आणि अनेकदा तापमान नियंत्रित वातावरणात असणे आवश्यक असते.
- त्यासाठी लागणारा कच्चा माल आणि उपकरणं परदेशातून आयात करावी लागतात.
- यादरम्यान सीमाशुल्क विभागातील विलंब त्यासमोरील एक मोठे आव्हान झाले आहे.
- चीन आणि व्हिएतनाम यांसारख्या देशात अशा समस्या येत नाहीत.
- भारताने जर सीमाशुल्क प्रक्रिया स्वच्छ आणि पारदर्शक केल्या नाहीत तर उच्च तंत्रज्ञान उत्पादन क्षेत्रातील संधीही हातातून जाण्याची शक्यता आहे.
- आफ्रिकेतील रवांडाने आपल्या दुःखद इतिहासानंतर भ्रष्टाचाराला देशाचा शत्रू मानले. परिणामी, आज तेथील भ्रष्टाचाराचा निर्देशांक भारतापेक्षा कमी आहे.
सीमाशुल्क प्रक्रियेत भ्रष्टाचार कसा वाढतो?
सीमाशुल्क विभागाला मिळालेले अमर्याद अधिकार हे भ्रष्टाचारासाठी कारणीभूत ठरल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. एखादा माल बंदरावर पोहोचल्यानंतर आयातदाराला त्या मालाच्या सर्व तपशिलांसह ‘बिल ऑफ एंट्री’ सादर करावी लागते. याच ठिकाणी भ्रष्टाचाराचा पहिला टप्पा म्हणजे मालाची वर्गवारी होत असल्याचे दिसून आले. सीमाशुल्क दर कायद्यांतर्गत हजारो प्रकारच्या वर्गवारी करण्यात येतात, त्यामुळे संबंधित अधिकारी त्याला सोईस्कर वाटेल तशी वर्गवारी करू शकतात. उदाहरण द्यायचे झाल्यास ‘हायड्रोलाइज्ड व्हेजिटेबल प्रोटीन’ (सोयासह असलेले) ‘CTH 21061000’ याद्वारे वर्गीकृत होते. मात्र, अधिकारी काहीवेळा ते कमी सीमाशुल्क असलेले आयसोलेटेड सोया प्रोटीन ‘CTH 35040091’ अंतर्गत वर्गीकृत करतात. अनेकदा आयातदार मुद्दामच HSN कोड 8531 (कमी कर दर) अंतर्गत वस्तू दाखवतात. मुळात त्या प्रत्यक्षात HSN 8528 (जास्त कर दर) मध्ये बसतात. सरकारने जर या प्रणालीत बदल केला तर अधिकाऱ्यांना मिळालेला हा विवेकाधिकार संपुष्टात येऊन भ्रष्टाचाराची दारे आपोआप बंद होतील.
‘मूल्यांकन’ आणि ‘तपासणी’ ठरते भ्रष्टाचाराचे कारण
- सीमाशुल्क प्रक्रियेतील वस्तूंच्या वर्गीकरणानंतर लगेचच दुसरे भ्रष्टाचाराचे केंद्र समोर येतात.
- आयात केलेल्या मालाची घोषित रक्कम खूपच कमी असल्याचे कारण सांगून अधिकारी मनमानी पद्धतीने त्यावरील किमती वाढवू शकतात.
- इतकेच नव्हे तर मूल्यांकन झाल्यानंतरही अधिकारी प्रत्यक्ष तपासणीला मनाप्रमाणे कितीही वेळ घेऊ शकतात. शिवाय कागदपत्रांमध्ये अस्तित्वात नसलेल्या त्रुटीही ते शोधू शकतात.
- विविध गुणवत्ता नियंत्रण आदेश आणि इतर नियमांच्या आधारावर त्यांना अतिरिक्त प्रमाणपत्रांची मागणी करण्याचा अधिकार आहे.
- या प्रक्रियेमुळे मालमत्ता मिळण्यास विलंब होत असल्याने आयातदार हताश होऊन अधिकाऱ्यांना लाच देत असल्याचे एका व्यापाऱ्याने सांगितले.
- या सर्व प्रक्रियेत भ्रष्टाचाराचे कारण कायद्यातील अतिरेकी अधिकार आहेत.
- सीमाशुल्क कायद्याच्या कलम १७ अंतर्गत मूल्यमापनात संशय आल्यास अधिकाऱ्यांना मालाची किंमत निश्चित करण्याचा अधिकार असतो.
- विशेष म्हणजे त्यासाठी कोणतेही स्पष्ट सूत्र किंवा कालमर्यादा घालून दिलेली नसते. कलम ४६ मध्ये दस्तऐवज दाखल करण्याची आवश्यकता नमूद केलेली असते.
- मात्र, नेमके कोणते अतिरिक्त दस्तऐवज मागितले जाऊ शकतात हे त्यात स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
नियमांत कोणकोणत्या सुधारणा आवश्यक?
भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणण्याचे उपाय सोपे असले तरी त्यासाठी राजकीय धाडस आवश्यक आहे. कायद्यात बदल करून अधिकाऱ्यांना दिलेले काही अधिकार काढून घ्यायला हवे. सीमाशुल्क प्रक्रियेत वस्तूंचे मूल्यांकन आंतरराष्ट्रीय किमतीशी जोडलेल्या स्पष्ट सूत्रावर आधारित असावे आणि केंद्रीय डेटाबेसद्वारे ते दर आठवड्याला अद्ययावत करायला हवे. अधिकाऱ्याला फसवणुकीचा संशय आल्यास त्यांनी स्वत: कारवाई न करता वेळेच्या बंधनात त्याचा तपास स्वतंत्र युनिटकडे पाठवला हवा. वस्तूंचे वर्गीकरण कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वापरणाऱ्या स्वयंचलित प्रणालीद्वारे करायला हवे. काही मोजक्याच प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांना पुनरावलोकनाची परवानगी असायला हवी. आयात झालेल्या मालाची तपासणी अधिकाऱ्यांच्या मर्जीने नव्हे तर संगणकाद्वारे केली जावी. मालाची आणि कागदपत्रांची तपासणी करणारे अधिकारी वेगवेगळे असायला हवे. दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या ठराविक कालावधीत बदल्या करायला हव्यात. सीमाशुल्क कायदा १९६२ मध्ये सुधारणा करून विश्वसनीय आयातदारांसाठी (उदा. AEO प्रमाणपत्रधारक) तपासणी किंवा पुनर्मूल्यांकनाचे नियम कडक करायला हवे.
डझनभर नियमांची तपासणी एकाच ठिकाणी नको!
- कलम १७ आणि १८ मध्ये प्रत्येक ‘non-routine inspection’ कारणांचे डिजिटल दस्तऐवजीकरण आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे निरीक्षण ऑडिट लॉग तयार करणे बंधनकारक करावे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे एकच तपासणी आणि अनेक कायदे ही पद्धत थांबवायला हवी.
- सध्या सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांना डझनभर असलेल्या विविध नियमांची तपासणी करावी लागते, त्यात बदल करून उत्पादन, घोषित मूल्य आणि शुल्क भरणे हेच नियम तपासण्याची त्यांना परवानगी दिली जावी.
- इतर सर्व नियमांची तपासणी विशेष एजन्सीद्वारे करण्यात यावी. अनेक कायद्यांची अंमलबजावणी एकाच ठिकाणी केल्याने भ्रष्टाचार फोफावत असल्याचे दिसून येते.
- कायद्याने मागणी करता येणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या जास्तीत जास्त तीन (इनव्हॉइस, पॅकिंग लिस्ट आणि मूळ प्रमाणपत्र) निश्चित करावी.
- सीमाशुल्क कायद्याच्या कलम ४७ मध्ये बदल करून ४८ तासांच्या आत माल सोडणे बंधनकारक करायला हवे अन्यथा प्रत्येक दिवसाच्या विलंबासाठी एक टक्का शुल्क स्वयंचलितपणे माफ केले जावे.
वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीत काय सुधारणा हव्यात?
वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीची नोंदणी सात दिवसांच्या आत विशिष्ट कारणे देऊन मंजूर किंवा नामंजूर करणे कायद्याने बंधनकारक करायला हवे. वीज बिल किंवा भाडेकरार यांसारखे डिजिटल पत्त्याचे पुरावे असलेल्या व्यवसायांसाठी कोणत्याही भौतिक तपासणीची गरज नसावी. जीएसटी कायद्यातील कलम २५ सुधारणा करून अधिकाऱ्याला आवश्यक वाटेल तशी इतर कोणतीही कागदपत्रे मागण्याचा अधिकार काढून टाकावा. जास्तीत जास्त ही मागणी पाच कागदपत्रांपुरतीच मर्यादित असावी. जीएसटी कायदा सरळ आणि कमी अपवाद असलेला असावा, जेणेकरून भ्रष्टाचार फोफावणार नाही.
भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी कोणत्या सुधारणा आवश्यक?
- भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणा कोणी करायच्या हाच सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
- भ्रष्ट व्यवस्था चालवणारे लोकच सुधारणा समितीचे सदस्य असतील तर हे शक्य होणार नाही.
- त्यासाठी देशात संविधानिक अधिकार असलेली एक विशेष आयोगाची स्थापना करणे योग्य राहील.
- या आयोगाकडे व्यवसाय-संबंधित सर्व कायदे आणि प्रक्रिया पुन्हा लिहिण्याचा अधिकार असेल.
- सर्वात महत्त्वाची बाब स्थापन केल्या जाणाऱ्या आयोगाला काही विशेषाधिकार दिले जावेत.
- त्यांनी केलेल्या शिफारशी संसदेने आठ दिवसांच्या आत रद्द अथवा बदलल्या नाहीत तर त्या आपोआपच कायद्यात रुपांतरित व्हायला हव्यात.
- अलीकडेच केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ‘Deregulation Commission’ कडे हा कार्यभार दिला जाऊ शकतो.
हेही वाचा : सरकारी तिजोरीचा निवडणुकीसाठी वापर? ८ राज्यांमध्ये ६७,९२८ कोटींची उधळपट्टी; महाराष्ट्र कितव्या स्थानी?
या आयोगात सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश, अमर्यादित अधिकार कसे कमी करता येतील हे समजून घेण्यासाठी एक तज्ज्ञ, स्वच्छ प्रणाली असलेल्या देशांमध्ये काम केलेला एक आंतरराष्ट्रीय व्यापार तज्ज्ञ, उद्योग संघटनांनी निवडलेला एक प्रतिनिधी आणि पारदर्शकतेवर लक्ष केंद्रित करणारा एक नागरी समाजातील सदस्य असणे बंधनकारक असावे. कोणत्याही सेवेत असलेल्या नोकरशहाला किंवा राजकारण्याला या आयोगाचे सदस्य करू नये. आयोगाकडे सर्व विभागीय फाइल्स तपासणे, अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती घेणे आणि इतर प्रकरणांचा अभ्यास करण्याचे अधिकार असावेत. आयोगाची प्रत्येक बैठक थेट प्रसारित केली जावी आणि त्याला कायद्याचे अंतिम रुप देण्यापूर्वी त्यांचा अहवाल जनमतासाठी सार्वजनिक करावा, तरच फोफावलेला हा भ्रष्टाचार कमी होण्यास मदत होईल.
(लेखक ‘द तक्षशिला इन्स्टिट्यूशन’च्या हाय-टेक्नॉलॉजी जिओपॉलिटिक्स प्रोग्राममधील संशोधन विश्लेषक आहेत.)