वांशिक, धार्मिक, लिंगभाव विषयक धोरणांना ट्रम्प यांची तिलांजली… अमेरिकेच्या समन्यायी, सर्वसमावेशक प्रतिष्ठेला तडा?

ट्रम्प यांचा निर्णय

२० जानेवारीला अध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका व जगाच्याही भविष्यावर दूरगामी परिणाम करणारे अनेक निर्णय घेतले. त्यामध्ये अमेरिकेतील ‘डीईआय’ विभाग बंद करण्याच्या निर्णयाचा समावेश आहे. त्याअंतर्गत ‘डीईआय’ विभागाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना पगारी रजेवर जाण्यास सांगितले आहे. या कर्मचाऱ्यांना इतर विभागांमध्ये सामावून घेणार की आठ महिन्यांचे वेतन देऊन कामावरून कमी करणार याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. यासह अमेरिकी संघराज्यात नोकरभरतीमध्ये सुधारणा करण्याच्या आदेशावरही ट्रम्प यांनी सही केली. या दोन्हींचा फटका विविध पार्श्वभूमीतून येणाऱ्या लोकांना बसणार आहे.

‘डीईआय’ला ट्रम्प यांचा विरोध

‘डीईआय’ योजना कट्टरपंथी, बेकायदा आणि भेदभावपूर्ण असल्याचे ट्र्म्प यांचे ठाम मत आहे. या योजनेसाठी दरवर्षी अब्जावधी डॉलर खर्च केले जातात आणि ते वाया जातात असा त्यांचा दावा आहे. ‘डीईआय’चा लाभ घेऊन चालवल्या जाणाऱ्या संस्थांमधून कथित जागृती व डाव्या विचारसरणीचा प्रसार केला जातो असाही ट्रम्प यांचा आरोप आहे. ट्रम्प यांचे खंदे समर्थक आणि अब्जाधीश उद्योजक इलॉन मस्क यांनी या योजनेचे वर्णन वर्णभेद करणारी असल्याचे केले आहे.

‘डीईआय’ म्हणजे काय?

‘डीईआय’ म्हणजे ‘डायव्हर्सिटी, इक्वालिटी आणि इन्क्लुजन’ म्हणजेच विविधता, समानता आणि समावेश. ‘डीईआय’ हे अमेरिकेतील ६० वर्षे जुने धोरण आहे. सरकारी आणि बिगर-सरकारीही नोकऱ्या, संस्था, शैक्षणिक संस्था अशा ठिकाणी विविध पार्श्वभूमीतून आलेल्यांना सामावून घेण्यासाठी हे धोरण लागू होते. अमेरिकेला अधिकाधिक समावेशक करणे आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित समुदायांविरुद्ध भेदभाव थांबवणे हा त्यामागील मुख्य हेतू होता. यामागील भूमिका काहीशी आपल्याकडील राखीव जागांसारखी आहे. मात्र, भारतात केवळ जातींवर आधारित आरक्षण आहे, अमेरिकेत त्यासाठी अनेक निकष आहेत.

संभाव्य परिणाम

‘डीईआय’अंतर्गत अनेक सरकारी, बिगर-सरकारी विभाग आणि संस्थांना प्रशिक्षण देण्यासाठी सरकारकडून निधीही उपलब्ध करून दिला जातो. तो आता बंद होणार आहे. त्याचा फटका विविध पार्श्वभूमीतून येणाऱ्या व्यक्तींना रोजगार व शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या संस्थांना होणार आहे. निधी बंद झाल्यामुळे अर्थातच भिन्नभिन्न पार्श्वभूमीच्या लोकांना पुरेशा संधी मिळणे बंद होईल. त्यामुळे त्यांच्या वैयक्तिक प्रगतीला खीळ बसण्याबरोबरच अमेरिकेची बहुस्तरीय लोकशाही धोक्यात येईल मत कॉमन कॉज या स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष कास सोलोमन यांनी व्यक्त केले आहे.

रिपब्लिकन पक्षाची भूमिका

ट्रम्प यांचा रिपब्लिकन पक्ष ‘डीईआय’ धोरणाला अनेक वर्षांपासून विरोध करत आला आहे. या धोरणामुळे श्वेतवर्णीयांच्या, विशेषतः श्वेतवर्णीय पुरुषांच्या गुणवत्तेवर आधारित नोकरभरती, बढती आणि शैक्षणिक संधींना धोका निर्माण झाला असल्याचा रिपब्लिकन पक्षाचा दावा आहे. त्याशिवाय आशियाई वंशाच्या अमेरिकींचाही या धोरणाला विरोध आहे. यामुळे उच्च यश प्राप्त करणारे विद्यार्थी आणि कर्मचारी यांच्या संधींवर मर्यादा येतात असे त्यांचे म्हणणे आहे. तर यामुळे अनेक वर्षांपासून होणाऱ्या प्रगती कमकुवत होते अशी तक्रार काही कृष्णवर्णीय गटांनी केली आहे.

‘डीईआय’चा फायदा

‘डीईआय’मुळे गेल्या ६० वर्षांमध्ये अमेरिकेत गुणवत्ता असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला तिच्या योग्यतेप्रमाणे संधी मिळाली. त्यातून त्या व्यक्तीची, समुदायांची आणि पर्यायाने अमेरिरेतीही भरभराट झाली. जगभरातील  अमेरिकेला मेल्टिंग पॉट हे विशेषण मिळण्यामागील हे एक महत्त्वाचे कारण होते. वंश, वर्ण, धर्म, मूळ राष्ट्रीयत्व, भाषा, संस्कृती, लैंगिकता, लिंग अशा सर्व प्रकारच्या भिन्नता असणाऱ्या विविध प्रकारच्या गटांना सामावून घेतल्यामुळे अमेरिकेला शक्य तितक्या सर्व थरांमधून गुणवत्ता मिळवणे शक्य झाले आहे.

‘डीईआय’चा लाभ घेणाऱ्या प्रमुख संस्था

उत्तर कॅरोलिनाच्या सार्वजनिक विद्यापीठ प्रणालीत जवळपास २०० जणांना ‘डीईआय’अंतर्गत नोकऱ्या देण्यात आल्या आहेत. टेक्सास विद्यापीठात ३०० पूर्ण आणि अर्धवेळ कर्मचारी आहेत, तर डीआयईचे प्रशिक्षण देणारे अन्य ६०० कर्मचारी आहेत. ओक्लाहोमा विद्यापीठ, विस्कॉन्सिन विद्यापीठ या नामवंत विद्यापीठांनाही या योजनेअंतर्गत लक्षावधी डॉलरचा निधी मिळाला आहे. त्यातून मोठ्या प्रमाणात भिन्न गटांना नोकऱ्या देण्यात आल्या आहेत.

‘डीईआय’ समर्थकांचे म्हणणे

अमेरिकेच्या वाढत्या वैविध्यपूर्ण लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण होतील याची खबरदारी घेण्यासाठी ही योजना आवश्यक असल्याचे ‘डीईआय’ समर्थकांचे म्हणणे आहे. ही योजना रद्द केल्यास केवळ बिगर-श्वेतवर्णीयांबरोबरच मोठ्या प्रमाणात अमेरिकी लोकांना फटका बसेल अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. फेब्रुवारी २०२३मधील एका सर्वेक्षणानुसार, ५६ टक्के अमेरिकी नागरिकांचा ‘डीईआय’ला पाठिंबा दिला होता तर केवळ १६ टक्क्यांनी विरोध केला होता.

nima.patil@expressindia.com