बांगलादेशातील लालमुनीरहाट येथे दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात वापरात राहिलेला एक जुना हवाई तळ पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी चीन प्रयत्नशील असल्याची माहिती समोर आली आहे. हा हवाई तळ भारताच्या सीमेपासून फक्त १२ ते १५ किलोमीटर अंतरावर असून, बांगलादेश एअर फोर्सच्या नियंत्रणात असला तरी गेल्या अनेक दशकांपासून बंद आहे. हे ठिकाण सिलीगुडी कॉरिडॉरपासून अवघ्या १३५ किलोमीटर अंतरावर आहे. हा कॉरिडॉर भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांना देशाच्या उर्वरित भागाशी जोडणारा अत्यंत महत्त्वाचा मात्र अरुंद असा भूभाग आहे. त्याला ‘चिकन नेक’ असंही म्हणतात.
अलीकडेच चिनी अधिकाऱ्यांनी या हवाई तळाला भेट दिली, बीजिंगच्या वाढत्या धोरणात्मक भागीदारीचेच हे संकेत आहेत, असे मानले जाते. या हवाई तळाचा वापर नागरी उड्डाणासाठी केला जाणार की, लष्करी हेतूसाठी हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. मात्र, भारताच्या या अरुंद व संवेदनशील भूप्रदेशाच्या इतक्या जवळ चीनच् या संभाव्य उपस्थितीमुळे भारताची सामरिक असुरक्षितता वाढू शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
लालमुनीरहाट हवाईतळ : एक ऐतिहासिक वारसा
लालमुनीरहाट हवाईतळ हा ब्रिटिशांनी १९३१ साली बांधलेला एक सैनिकी तळ आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात हा तळ आयुध फोर्सेसच्या दक्षिण आशियातील महत्त्वाच्या तळांपैकी एक म्हणून वापरला जात होता, असं कोलकातामधील ‘इंडो-बांगला स्टडीज रिसर्च सेंटरने’ दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे.
फाळणीनंतर पाकिस्तान सरकारने १९५८ साली फारच थोड्या काळासाठी या तळाचा नागरी वापर केला होता. मात्र, त्यानंतर हा तळ पूर्णतः निष्क्रियच राहिला. या तळाचं क्षेत्रफळ ११६६ एकर इतकं मोठं असून यामध्ये चार किलोमीटर लांब धावपट्टी आणि मोठा टारमॅक आहे.
२०१९ साली शेख हसीना यांच्या सरकारने येथे विमान व अंतराळ अभियांत्रिकी विद्यापीठ स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. हे विद्यापीठ सध्या बांगलादेश एअर फोर्सच्या अंतर्गत कार्यरत आहे. अलीकडेच मोहम्मद युनुस यांच्या नेतृत्वाखालील हंगामी प्रशासनाने लालमुनीरहाटसह आणखी पाच ब्रिटिशकालीन विमानतळांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे, जेणेकरून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देता येईल. इतर पाच विमानतळांमध्ये ईश्वर्धी, ठाकुरगाव, शमशेरनगर, कोमिल्ला आणि बोगुरा यांचा समावेश आहे.
ईशान्य भारतासाठी धोरणात्मक परिणाम
सिलीगुडी कॉरिडॉर ला ‘चिकन नेक’ असेही म्हटले जाते. हा भारताच्या ईशान्येकडील आठ राज्यांना मुख्य भूमीशी जोडणारा अत्यंत अरुंद भूभाग आहे. या कॉरिडॉरची रुंदी केवळ २२ किलोमीटर आहे आणि त्यामुळेच तो सामरिकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचा आहे. ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’च्या वृत्तानुसार, ओ. पी. जिन्दाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीतील चिनी अभ्यास विभागाच्या प्राध्यापिका श्रीपर्णा पाठक सांगतात की, लालमुनीरहाट एअरबेसच्या विकासामध्ये चीनचा संभाव्य सहभाग असून तो नागरी विमानतळ म्हणून दर्शवला जात असला, तरी तो नागरी आणि लष्करी अशआ दुहेरी उद्देशांचाच असण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे चीनला भारतीय लष्करी हालचालींवर लक्ष ठेवता येईल किंवा सिलीगुडी कॉरिडॉरच्या आसपास गोपनीय माहिती मिळवता येईल.
या कॉरिडॉरमध्ये कोणत्याही प्रकारचा अडथळा आला, तर भारताच्या भौगोलिक अखंडतेला थेट धोका पोहोचू शकतो. यापूर्वीही, २०१७ मधील डोकलाम संघर्षामध्ये या अरुंद कॉरिडॉरच्या सुरक्षिततेलाच आव्हान मिळाले होते. त्यानंतर भारताने सामरिकदृष्ट्या आवश्यक असलेली संरक्षण व्यवस्था बळकट करण्यावर भर दिला आहे. चीनकडून भारत- भूतान- सीमा परिसरात लष्करी हालचाली वाढवल्याने त्या पार्श्वभूमीवर हा नवीन हवाई तळ प्रकल्प भारतासाठी इशाऱ्याची घंटाच ठरेल, असे मानले जात आहे.
लष्करी- आर्थिक दृष्टिकोन
बांगलादेशातील चीनचा वाढता प्रभाव केवळ लष्करी क्षेत्रापुरता मर्यादित नाही, तर त्यामध्ये आर्थिक प्रकल्पांचाही मोठा समावेश आहे. रंगपूरजवळ चिनी कंपन्या कारखाने आणि सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारत आहेत, तसेच तिथे एक सॅटेलाइट सिटी विकसित करण्याचाही विचार सुरू आहे. ढाकामधील एका स्थानिक पत्रकाराने नाव न उघड करता सांगितले की, हे कारखाने जवळपास पूर्णतः चिनी कर्मचाऱ्यांद्वारे चालवले जात असून, स्थानिक कामगारांचा सहभाग अत्यल्प आहे. चीनच्या कंपन्या भारताच्या सीमेच्या जवळील प्रादेशिक पायाभूत सुविधा व संपर्क प्रकल्प निर्माणामध्येही सक्रियपणे सहभागी आहेत.
टाईम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना, ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे चीन-तैवान अभ्यासक कल्पित मणकिकर म्हणाले, या एअरबेसच्या पुनरुज्जीवनामागे दोन मुख्य कारणं आहेत. पहिलं म्हणजे चीनकडे या प्रदेशासाठी स्पष्ट रणनीती आहे. पूर्वी हा तळ निष्क्रिय होता, कारण सत्ताच्युत पंतप्रधान शेख हसीना या भारताच्या हितसंबंधांबाबत सहकार्याची भूमिका घेणाऱ्या होत्या. मात्र, सत्तांतरानंतर हंगामी पंतप्रधान मोहम्मद युनुस यांनी भारताविरोधात ‘लष्करी तळ’ म्हणून याचा वापर करण्याची मोकळी ऑफरच दिल्याने चीनला या प्रकल्पात सहभागी होण्याचा मोह नक्कीच होऊ शकतो.
मणकिकर पुढे म्हणाले, चीन या प्रकल्पासंदर्भात नेमकं काय करू इच्छितो हे अद्याप स्पष्ट नाही. पण भारताच्या ईशान्येकडील आणि उर्वरित देशातील नागरी आणि लष्करी हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी या प्रकल्पाचा वापर केला जाऊ शकतो.
पाकिस्तानची सावलीही गडद
बांगलादेशाचे चीन आणि पाकिस्तानबरोबर वाढते सौहार्दपूर्ण संबंध भारतासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहेत. चीनच्या अधिकाऱ्यांनी लालमुनीरहाटला भेट देण्यापूर्वी, पाकिस्तानच्या लष्करी आणि गुप्तचर अधिकाऱ्यांच्या एका शिष्टमंडळाने बांगलादेशातील काही सीमावर्ती भागांची पाहणी केली होती. भारतीय लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांनी या पार्श्वभूमीवर भाष्य करताना म्हटले, मी एका विशिष्ट देशाला (पाकिस्तान) दहशतवादाचा केंद्रबिंदू (epicentre of terrorism) म्हटले होते. आता या देशातील लोक जर अन्य ठिकाणी जात असतील आणि ते आपले शेजारी असतील, तर खूपच काळजी घेणं आवश्यक आहे. त्यांनी त्या भूमीचा वापर भारतात दहशतवादी पाठवण्यासाठी करता कामा नये.
इतिहासात डोकावून पाहिलं, तर पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था ISI हिचे ईशान्य भारतातील काही सशस्त्र फुटीरतावादी गटांशी जवळचे संबंध होते, हे लक्षात येतं. हे गट बऱ्याचदा बांगलादेशातून कार्यरत होते. मात्र, २००९ साली अवामी लीग सरकारने सुरू केलेल्या कारवाईनंतर या गटांच्या कारवायांवर मोठ्या प्रमाणावर लगाम घालण्यात आला.
हिमालयीन सीमेजवळ चीनचं वाढतं हवाई सामर्थ्य
लालमुनीरहाट विमानतळाच्या विकासाला चीनच्या एकूण लष्करी विस्ताराच्या व्यापक रणनीतिशी जोडून पाहावं लागतं. NDTV च्या वृत्तानुसार, २०२४ पासून चीनने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ (LAC) सहा नवीन हवाई तळांचं अद्ययावतिकरण केलं आहे. या तळांमध्ये सुधारित एप्रन्स, इंजिन चाचणी पॅड आणि आधारभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. टिंग्री, लुंझे, बुरांग, युटियन आणि यारकंद येथील हवाई तळांवर मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्यात आल्या असून, टारमॅकवर ड्रोनही दिसून आले आहेत.
NDTV शी बोलताना डेमियन सायमन हे भौगोलिक गुप्तचर विश्लेषक म्हणतात, LAC जवळील अनेक चिनी हवाई तळांवर एकाच वेळी झालेल्या या सुधारणा चीनच्या नियोजित आणि सुसंगत रणनीतीचा भागच अधोरेखित करतात. यात सीमेलगतच्या भागांमध्ये लष्करी तयारी आणि कार्यक्षमता वाढवण्याचा स्पष्ट हेतू आहे. भारतीय हवाई दलाचे माजी उपप्रमुख एअर मार्शल अनिल खोसला (निवृत्त) सांगतात, टिंग्री, लुंझे आणि बुरांगसारखे हवाई तळ LAC पासून फक्त २५ ते १५० किमी अंतरावर आहेत. त्यामुळे चीनच्या पीएलए हवाई दलाला (PLAAF) सीमेलगत झपाट्याने लढाऊ विमानं आणि उपकरणं तैनात करता येतात, तसेच सीमावाद उद्भवल्यास लगेच प्रत्युत्तर देता येतं.
ते पुढे म्हणतात, हे तळ केवळ भौगोलिकदृष्ट्या जवळचे नसून, यामध्ये मोठी लॉजिस्टिक क्षमता आहे. त्याशिवाय लष्करीदृष्ट्या ते कमीतकमी वेळात कारवाई करण्याची क्षमता राखतात. त्यामुळे चीन झपाट्याने ड्रोन आणि लढाऊ विमानांच्या तुकड्या पुढील तळांवर तैनात करू शकतो. चीन आता तिबेटमधील उंचीमुळे येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी अधिक शक्तिशाली इंजिन्स, ड्रोन तंत्रज्ञान, हवाई प्रारंभिक इशारा यंत्रणा आणि एअर-टू-एअर रिफ्युएलिंगसारख्या प्रगत प्रणालींमध्ये गुंतवणूक करत आहे. खोसला स्पष्ट करतात की, ‘एअरबेस क्लस्टर्स’ ही चीनची संकल्पना म्हणजे, एक तळ लक्ष्य झाल्यास जवळचा दुसरं तळ लष्करी कारवाईला चालना देऊ शकेल, अशी पद्धतीची आहे. त्यामुळे चीनची रणनीति अधिक लवचिक आणि सुरक्षित दीर्घकाळ टिकणारी ठरते.
भारताची प्रतिक्रिया आणि सामरिक सत्तासंतुलन
भारतीय हवाई दलाने अंबाला आणि हासीमारा यांसारख्या अनेक तळांचे आधुनिकीकरण केले असून, पायाभूत सुविधा, रडार प्रणाली आणि सायबर सुरक्षेमध्ये लक्षणीय सुधारणा केली आहे. मात्र, चीनने अत्याधुनिक पाचव्या पिढीतील सुमारे 195 जे-20 स्टेल्थ फायटर्ससह नवीन लढाऊ विमाने जलदगतीने सेवेत आणल्यामुळे त्याला दर्जात्मक आघाडी मिळाली आहे. भारताने स्टेल्थ फायटर्स अद्याप सेवेत आणलेली नाहीत.
२०२४ साली डिसेंबर महिन्यात चीनने दोन नवीन स्टेल्थ फायटर्स सेवेत सामावून घेतली. पश्चिमी विश्लेषकांनी त्यांना जे-36 आणि जे-50 अशी नावे दिली आहेत. ही लढाऊ विमाने ड्रोनसह कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने एकत्रित कारवाईसाठी डिझाइन करण्यात आली आहेत. डेमियन सायमन यांच्या मते, अशा प्रकारच्या नवीन अद्ययावत लढाऊ विमानांचा वापर नवीन विकसित होणाऱ्या हवाई तळांवर केला जाऊ शकतो. त्यामुळे चीनची योजना केवळ तात्पुरत्या वापरापुरती मर्यादित नसून अधिक दीर्घकालीन उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करणारी दिसते. यातील व्यापकता आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक ही सीमेलगत सातत्याने लष्कर तैनात करणे, त्याच्या वेगवान हालचाली करणे आदींशी संबंधित दिसते.
भारताच्या संवेदनशील ‘चिकन नेक’ कॉरिडॉरजवळील लालमुनीरहाट हवाई तळाचे पुनरुज्जीवन हे या व्यापक सामरिक चित्राचा भाग असून, भारतासमोरील लष्करी आणि भू-राजकीय आव्हानांचे जटिल स्वरूप त्यामुळे अधोरेखित होते.