PFI Organization and Members : ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआय) या संघटनेवर केंद्र सरकारने बुधवारी पाच वर्षांची बंदी घातली आहे. आयसिस या दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याचा ठपका ठेवत ही कारवाई करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मंगळवारी रात्री उशिरा ‘पीएफआय’वरील बंदीबाबत निवेदन जारी केले. त्यात ‘पीएफआय’सह तिच्याशी संबंधित आठ संघटनांवरही बंदी घालण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आलं आहे. दरम्यान, आता केंद्र सरकारच्या या कारवाईनंतर या संघटनेचं आणि या संघटनेच्या सदस्यांचं नेमकं काय होणार आहे? जाणून घेऊया. केंद्र सरकारच्या निवेदनात नेमकं काय म्हटले आहे? ‘‘स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) आणि जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांगलादेश (जेएमबी) या बंदी घातलेल्या संघटनांचे सदस्य ‘पीएफआय’चे संस्थापक आहेत. आयसिससारख्या जागतिक दहशतवादी संघटनांशी ‘पीएफआय’चे धागेदोरे आढळून आले आहेत. एका समाजाच्या धार्मिक भावना भडकवून त्यांना दहशतवादी संघटनांमध्ये सामील केले जात होते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन ‘पीएफआय’ आणि अन्य संघटनांवर बंदी घालण्यात येत आहे,’’ असे केंद्र सरकारने जारी केलेल्या निवदेनात म्हटलं आहे. हेही वाचा - विश्लेषण : PFI वरील छापेमारीमुळे चर्चेत आलेले प्रश्न; ‘दहशतवादी’ संघटना म्हणजे काय, ‘बंदी’ म्हणजे काय? संघटना आणि संदस्यांचे पुढे काय होईल? देशभरातील केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि राज्य पोलिसांना आता या संघटनेच्या सदस्यांना अटक करण्याची परवानगी मिळाली आहे. तसेच त्यांची बॅंक खाती गोठवण्याचा आणि मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकारही पोलिसांना आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांना असणार आहे. UAPA च्या कलम १० नुसार अशी व्यक्ती जी व्यक्ती बंदी घातलेल्या संघटनेची सदस्य असेल, अशा संघटनेच्या बैठकांमध्ये भाग घेतला असेल, किंवा .या संघटनेच्या उद्देश पूर्ण करण्यात काही योगदान दिले असेल, असा सदस्यांना दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. तसेच गंभीर गुन्हे असतील तर जन्मठेप आणि फाशीची शिक्षेचेही तरतूद या कायद्यात दिली आहे. त्यानुसारच पीएफआयच्या सदस्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. हेही वाचा - विश्लेषण : ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’वर का कारवाई? आर्थिक व्यवहार करण्यासही बंदी UAPA च्या कलम ७ नुसार, एखाद्या संघटनेवर बंदी घातल्यानंतर केंद्र सरकारला असे वाटत असेल, की ताब्यात घेण्यात आलेल्या सदस्यांकडून आर्थिक गैरव्यवहार झाले आहेत. तर अशा सदस्यांची आणि संघटनेची संपत्ती गोठावण्याचा आणि या संघटनेशी संबंधीत असलेल्या जागांवर छापा टाकण्याचा, ती जागा ताब्यात घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे.
