मोबाईल अॅप्स आणि सर्च इंजिनमध्ये असलेल्या मक्तेदारीचा गैरवापर केल्याच्या आरोपांमुळे गुगल अलीकडे युरोपियन युनियन च्या रडारवर आहे. AndroidPolice च्या अहवालानुसार, अनेक युरोपियन देशांनी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन (जीडीपीआर) चे उल्लंघन केल्याबद्दल गुगल अॅनलिटिक्सच्या वापरावर टीका केली आहे. गुगल अॅनलिटिक्सच्या स्पर्धक असलेल्या सिंपल अ‍ॅनलिटिक्सने त्यांच्या ब्लॉग पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, तीन युरोपियन सदस्य देशांनी या सेवेवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे ज्यामुळे वापरकर्त्यांना त्यांच्या साइट ट्रॅफिकचा मागोवा घेणे आणि त्याचे विश्लेषण करणे शक्य होईल. कोणत्या देशांनी गुगल अॅनलिटिक्सवर बंदी घातली आहे? अहवालात नमूद केले आहे की फ्रान्सच्या राष्ट्रीय आयोगाने (सीएनआयएल) फेब्रुवारी २०२२ मध्ये गुगल अॅनलिटिक्सवर बंदी घालण्याची घोषणा केली होती, तर ऑस्ट्रियाच्या डेटा संरक्षण प्राधिकरणाने जानेवारीमध्ये ही सेवा बंद करण्यास सुरुवात केली होती. आता, इटली गुगल अॅनलिटिक्सवर बंदी घालण्यामध्ये सामील झाला आहे. या तिन्ही देशांनी या सेवेवर बंदी घालण्याचे एक सारखेच कारण सांगितले आहे. युरोपियन देश गुगल अॅनलिटिक्सवर बंदी का घालत आहेत? अहवालानुसार, इटालियन सरकारने देशातून अनियंत्रित डेटा ट्रान्समिशन थांबवण्यासाठी गुगल अॅनलिटिक्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतर दोन देशांनीही हा निर्णय घेण्यामागचे कारण हेच होते. कुकीजद्वारे संकलित केल्या जाणार्या आणि अमेरिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणात हस्तांतरित केल्या जाणार्या डेटाच्या अनियंत्रित प्रवाहाबद्दल सरकार चिंतित आहेत. हे युरोपियन युनियनच्या जीडीपीआरचे उल्लंघन करते कारण जेव्हा गोष्टी चुकीच्या होतात आणि दुरुस्त करणे आवश्यक असते तेव्हा कंपनी वापरकर्त्यांना योग्य प्रक्रियेचे वचन देत नाही. या परिस्थितीचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी, इटलीतील सरकारने Caffeina Media नावाच्या स्थानिक सर्व्हर प्रोव्हायडरचा उल्लेख करत कंपनीला गुगल अॅनलिटिक्सवरून त्यांचे अकाऊंट काढून टाकण्यासाठी ९० दिवस दिले आहेत. २०२० मध्ये, युरोपियन युनियनच्या कोर्ट ऑफ जस्टिसने "Schrems II" नावाचा निर्णय दिला जो सध्या गुगल अॅनलिटिक्सवर बंदी घालण्यासाठी परवानगी देत आहे. या निर्णयाने प्रायव्हसी शील्ड नावाच्या फ्रेमवर्कमध्ये मागील तत्त्वांचे उल्लंघन केले आहे, जे अमेरिकेमध्ये एनक्रिप्टेड डेटा ट्रान्सफर करण्यासाठी तयार केले होते. गुगल याच्यासोबत लढण्यासाठी काय करत आहे? युरोपियन देशांचे अधिकारी या निर्णयांना प्रतिसाद म्हणून गुगलने केलेल अपील फेटाळत आहेत. जर गुगल अमेरिका किंवा तृतीय पक्षांसोबत कोणताही डेटा शेअर करत नसेल तर ही प्रक्रिया समस्या होणार नाही. याआधी गुगलने सीएनआयएलच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला होता. कंपनीने यापूर्वी असे म्हटले होते की गुगल अॅनलिटिक्स इंटरनेटवरील लोकांचा मागोवा घेत नाही आणि संकलित केलेल्या डेटावर वापरणाऱ्या संस्थांचे नियंत्रण असते. गुगल अॅनलिटिक्स ४ काय आहे गुगलने युनिव्हर्सल अॅनालिटिक्स प्लॅटफॉर्म बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे जे सध्या बहुतेक गुगल अॅनलिटिक्स क्लायंटला २०२३ पर्यंत वापरता येणार आहे. गुगल अॅनलिटिक्स ४ देखील साइटला भेट दिलेल्या युजर्सबद्दल तपशीलवार माहिती देणार आहे. कंपनीने गुगल अॅनलिटिक्स ४ सादर केले आहे, जे ट्रॅकर्स वापरण्यावर जास्त अवलंबून नाही. नवीन आवृत्तीला युरोपियन देशांद्वारे स्वीकारले जाण्याची शक्यता जास्त नाही कारण ती भिन्न पद्धती वापरून समान डेटा संकलित करते असे दिसते. शिवाय, गुगलने गेल्या अनेक वर्षांपासून नवीन, गोपनीयतेचा विचार करणारे वेब ट्रॅकर्स विकसित करण्यासाठी संघर्ष केला आहे.
