अ‍ॅडव्हाण्टेज आफ्रिका? स्थलांतरित आफ्रिकींच्या वाढत्या संख्येचा जागतिक पातळीवर कोणता परिणाम?

आफ्रिकींच्या स्थलांतराचा बदलता आलेख

आफ्रिका खंडातील जवळपास दोन कोटी लोक स्थलांतरित आहेत. १९९०च्या तुलनेत ही वाढ तब्बल तिप्पट आहे. इतकेच नाही तर आता अनिवासी आफ्रिकींची संख्या अनिवासी भारतीय आणि अनिवासी चिनी यांच्यापेक्षा जास्त आहे. आफ्रिका खंडाची लोकसंख्या जवळपास भारत आणि चीनच्या लोकसंख्येइतकीच आहे. त्याच वेळी स्थलांतराचे वाढते प्रमाण पाहता अनिवासी आफ्रिकींची संख्या अधिकच वाढण्याची शक्यता आहे. ‘आफ्रोबॅरोमीटर’ या संस्थेने गेल्या वर्षी केलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळले की, २४ आफ्रिकी देशांमधील जवळपास ४७ टक्के लोक स्थलांतराचा विचार करत होते आणि २७ टक्के लोकांनी त्यावर काम करायला सुरुवात केली होती.

श्रमिक आणि नियोक्त्यांची गरज

आफ्रिकेतील तरुणांना नोकऱ्यांची गरज आहे आणि उर्वरित जगाला काम करणाऱ्यांची गरज आहे. या दोन्ही गरजा पूर्ण होत आहेत. त्याचमुळे आफ्रिका खंडातून झालेले आणि होत असलेले स्थलांतर एकविसाव्या शतकातील जगाची दिशा बदलणारे ठरेल असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अलिकडील काळात पाश्चात्त्य देशांमध्ये स्थलांतरितांविरोधात उफाळलेला असंतोष पाहता हे विधान धार्ष्ट्याचे ठरेल असे वाटू शकते. पण हा तात्पुरता टप्पा आहे असे अनेक अभ्यासकांना वाटते. निम्मे आफ्रिकी स्थलांतरित युरोपमध्ये राहतात, पण तेथील आफ्रिकी स्थलांतरितांची संख्या १९९०पासून सातत्याने कमी होत आहे. युरोपशिवाय अमेरिका, चीन, सौदी अरेबिया आणि तुर्की या देशांनाही या स्थलांतरितांची पसंती मिळत आहे.

विकसित देशांमध्ये श्रमिकांचा तुटवडा

विकसित जगातील लोकसंख्या लवकरच वृद्ध होणार आहे. परिणामी काम करणाऱ्यांची (साधारणतः १५ ते ६४ हा वयोगट) संख्या कमी होणार आहे, त्यामुळे श्रमिकांचा तुटवडा जाणवणार आहे. त्याचवेळी विकसित जगाबरोबरच मेक्सिको आणि फिलिपिन्ससारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेतील लोकसंख्याही वृद्धत्वाकडे झुकत आहे ही बाब फारशी लक्षात घेतली जात नाही. दुसरीकडे, आफ्रिकेतील काम करण्यास योग्य असणाऱ्यांची लोकसंख्या २०५०पर्यंत ७० कोटी इतकी जास्त असेल. याच काळात अमेरिका, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया आणि संपूर्ण युरोपातील काम करणाऱ्यांची संख्या ३४ कोटींपर्यंत कमी होईल.

आर्थिक कारण

दुसरे कारण आहे अर्थव्यवस्था. अनेक आफ्रिकी देश अशा टप्प्यामध्ये प्रवेश करत आहेत जिथे लोकसंख्या अजूनही दुसऱ्या देशात जाऊन काम करण्याची इच्छा व्हावी इतकी गरीब आहे आणि त्याचवेळी पहिल्यांदाच त्यांच्याकडे दूरवरचा प्रवास करण्याइतके पैसे आले आहेत. आफ्रिकी देशांमध्ये सर्व लोकसंख्येला सोडाच पण एक चतुर्थांश लोकसंख्येला सामावून घेता येतील इतक्याही औपचारिक नोकऱ्या निर्माण करता आलेल्या नाहीत. सध्या आफ्रिकी देशांमध्ये दरवर्षी दीड कोटी श्रमिक तयार होतात, पण केवळ ३० लाख म्हणजेच केवळ २० टक्के नोकऱ्या तयार होतात.

स्थलांतरामुळे उपस्थित होणारे प्रश्न

अशा परिस्थितीत दोन मोठे आणि वादग्रस्त प्रश्न उपस्थित होतात. एक म्हणजे या स्थलांतराचे आफ्रिकेवर काय परिणाम होतील आणि दुसरे म्हणजे उर्वरित जगाचा याबद्दल काय दृष्टीकोन आहे. स्थलांतर हे सामान्यतः जे स्वदेश सोडून जातात त्यांच्या फायद्याचे असते. त्यांना मायदेशी भरपूर कष्ट करून जितका पैसा मिळवता आला असता तितक्यात श्रमात त्याच्या कित्येक पट पैसा त्यांना श्रीमंत देशांमध्ये कमावण्याची संधी मिळते आणि त्यातून स्वतःचे आयुष्य बदलता येते. देश सोडून जाणे हा अनेकदा गरिबीतून बाहेर पडण्याचा हमखास मार्ग असतो.

‘ब्रेन ड्रेन’ची चिंता

दुसरीकडे आफ्रिकी अर्थतज्ज्ञांना ‘ब्रेन ड्रेन’ची चिंता भेडसावत आहे. त्याच्या जोडीला या स्थलांतराचे काय राजकीय परिणाम होतील याचीही काही अभ्यासकांना चिंतचा वाटते. जर सर्वात हुशार आणि प्रतिभावान तरुण देश सोडून जाणार असतील तर मागे उरलेले केवळ जेमतेम बुद्धिमत्तेचे असतील का हा प्रश्न त्यांना पडला आहे. विशेषतः छोट्या देशांमध्ये जिथे सुशिक्षितांची संख्याच मुळात कमी आहे तिथे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले तर त्यामुळे मोठे नुकसान होण्याची भीती आहे. झिम्बाब्वेसारख्या गरिबीच्या जोडीला हुकूमशाहीचेही संकट असलेल्या देशांमधील लोक निदर्शने करत रस्त्यावर उतरण्यापेक्षा देश सोडून जाणे पसंत करतात.

‘ब्रेन गेन’ची आशा

स्थलांतरामुळे अशा वेगवेगळ्या समस्या उभ्या राहिल्याचे दिसत असले तरी, त्यातूनही मार्ग निघण्याची तज्ज्ञांना आशा आहे. आफ्रिकेतील पदवीधर देशात कमी नोकऱ्या उपलब्ध आहेत. उलट ते परदेशात जाऊन तिथे जे पैसे कमावतात आणि मायदेशी पाठवतात त्याचे मूल्य थेट विदेश गुंतवणूक आणि परकीय मदतीपेक्षा अधिक असतात. एका अभ्यासानुसार, आफ्रिकेतील एक सामान्य प्रशिक्षित डॉक्टर त्यांच्या सुरुवातीच्या प्रशिक्षणाच्या खर्चाच्या दुप्पट रक्कम मायदेशी पाठवतो. दुसरे म्हणजे स्थलांतरामुळे ‘ब्रेन गेन’देखील होऊ शकते. परदेशात जास्त वेतन मिळण्याची अपेक्षा असल्यामुळे जास्तीत जास्त लोक बाजारपेठेत मागणी असणारे कौशल्य आत्मसात करण्यास प्रवृत्त होतात. त्यापैकी काहीजण देशातच राहतात, काही स्थलांतर करतात आणि काही स्थलांतरित सुधारित कौशल्यांसह परत येतात.

केनिया-जर्मनी करार

आफ्रिकी राष्ट्रातील सरकारांनाही स्थलांतराकडे मनुष्यबळाची निर्यात म्हणून पाहिले तर त्यापासून अधिक फायदे मिळवण्याच्या आणि तोटे कमी करण्याच्या संधी म्हणून पाहता येईल. यासाठी केनिया आणि जर्मनीदरम्यान गेल्या वर्षी झालेला करार मार्गदर्शक ठरू शकतो. केनियाने जर्मनीमधील बेकायदेशीर स्थलांतरितांना लवकरात लवकर माघारी बोलावण्याची आणि त्यांना देशातच रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे मान्य केले. तर जर्मनीने कायदेशीर स्थलांतरितांना भाषा कौशल्ये आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणात मदत करण्याचे आश्वासन दिले. उर्वरित जग आफ्रिकी स्थलांतरितांचे स्वागत करेल का हा प्रश्न आहे. अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाची सध्याची भूमिका आफ्रिकेच्या दृष्टीने फारशी पूरक नाही. मात्र, दीर्घ कालावधीत लोकसांख्यिकी आणि आर्थिक कारणे अधिक महत्त्वाची ठरतील. कारण श्रीमंत देशांना असलेली श्रमिकांची गरज कायम राहणार आहे, किंबहुना ती वाढणार आहे. nima.patil@expressindia.com