Gujarat High Court Divorce Hindu Marriage Act : हिंदू विवाह कायद्यांर्तगत झालेला विवाह विदेशी न्यायालयाला रद्द करता येत नाही, असा निर्वाळा गेल्या महिन्यात गुजरात उच्च न्यायालयाने दिला. हिंदू कायद्यात नमूद असलेल्या अटींनुसारच पती-पत्नी विभक्त होऊ शकतात. अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशांमध्ये घटस्फोटासाठी ‘irretrievable breakdown of marriage’ (पती-पत्नी यांच्यातील नातेसंबंध पूर्णपणे संपुष्टात आले आहेत आणि पुन्हा ते एकत्र राहू शकत नाहीत अशी स्थिती) हे कारण ग्राह्य धरले जात असले तरी त्याला हिंदू विवाह कायद्यानुसार मान्यता नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती ए. वाय. कोगजे आणि न्यायमूर्ती एन. एस. संजय गौडा यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
नेमके काय आहे प्रकरण?
२००८ मध्ये अहमदाबाद येथील एका दाम्पत्याने हिंदू विवाह कायद्यानुसार लग्न केले. लग्नानंतर हे दाम्पत्य ऑस्ट्रेलियात स्थायिक झाले आणि त्यांनी तेथील नागरिकत्व घेतले. काही वर्षांच्या सुखी संसारानंतर २०१६ मध्ये पतीने ‘irretrievable breakdown of marriage’चे कारण सांगून ऑस्ट्रेलियातील एका न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. त्यासंदर्भात नोटीस मिळाल्यानंतर पत्नीने ‘आमचा हिंदू विवाह अधिनियमानुसार झाला असल्यामुळे या कायद्यानुसार घटस्फोटाचे असे कारण ग्राह्य धरले जाऊ शकत नाही’ असा दावा केला. मात्र, तरीही ऑस्ट्रेलियन न्यायालयाने या आक्षेपाकडे दुर्लक्ष करीत पतीचा घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर केला आणि पत्नीची याचिका फेटाळून लावली.
ऑस्ट्रेलियन न्यायालयाने काय म्हटले?
“१९५५ च्या हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १३ नुसार, जर पत्नीचा घटस्फोटाला विरोध असेल तर पतीला विभक्त होण्याचा प्राथमिक अधिकार नाही. मात्र, या प्रकरणातील अर्जदाराने ऑस्ट्रेलियाचे नागरिकत्व घेतले असल्यामुळे त्याला येथील कायद्यांतर्गत घटस्फोट मिळविण्याचा अधिकार आहे,” असे ऑस्ट्रेलियन न्यायालयाने नमूद केले. यानंतर महिलेने थेट अहमदाबाद गाठले आणि तेथील कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, कौटुंबिक न्यायालयानेही महिलेची याचिका फेटाळून लावली आणि ऑस्ट्रेलियातील न्यायालयाने दिलेला घटस्फोटाचा निर्णय वैध ठरवला. यानंतर महिलेने गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
आणखी वाचा : PM Modi Manipur: सुभाषचंद्र बोस, स्वतंत्र भारत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मणिपूर; नेमके काय आहे हे समीकरण?
विदेशी न्यायालयाचा घटस्फोटाचा निर्णय भारतात लागू होतो का?
परदेशात राहणाऱ्या किंवा तेथील नागरिकत्व घेतलेल्या भारतीय व्यक्तींशी संबंधित कौटुंबिक वादांसाठी कोणताही विशिष्ट कायदा भारतात नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालये विद्यमान कायदे आणि पूर्वीच्या निर्णयांचा आधार घेतात. हिंदू विवाह कायद्यानुसार लग्न झालेले दाम्पत्य कोणत्याही देशात राहत असले तरीही त्यांना घटस्फोटासाठी याच कायद्याचा आधार घ्यावा लागतो. विशेष बाब म्हणजे विदेशी न्यायालयांचा घटस्फोटाचा निर्णय भारतात आपोआप ग्राह्य धरला जात नाही. त्यासाठी दिवाणी प्रक्रिया संहितेमधील कलम १३ आणि १४ महत्त्वाची ठरतात.
कलम १३ नुसार विदेशी न्यायालयाचा निर्णय अंतिम मानला जातो. मात्र, हा निर्णय जर अधिकारक्षेत्राबाहेरील असेल, तर त्याला भारतीय न्यायालयात आव्हान देता येते. कलम १४ नुसार विदेशी न्यायालयाचा निर्णय योग्य आहे असे गृहीत धरले जाते, पण कलम १३ नुसार त्याला न्यायालयात आव्हानही देता येते. याशिवाय, हिंदू विवाह अधिनियमात घटस्फोटाची कारणे ठरवून दिलेली आहेत. त्यामुळेच ऑस्ट्रेलियन न्यायालयाने ‘irretrievable breakdown of marriage’ (पती-पत्नी यांच्यातील नातेसंबंध पूर्णपणे संपुष्टात आले आहेत आणि पुन्हा ते एकत्र राहू शकत नाहीत अशी स्थिती) या कारणावर दिलेला घटस्फोट भारतात ग्राह्य धरता येणार नाही, असा निर्वाळा गुजरात उच्च न्यायालयाने दिला.
गुजरात उच्च न्यायालयाने काय निरीक्षण नोंदवलं?
गुजरात उच्च न्यायालयाने अहमदाबाद कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाशी असहमती दर्शवली. लग्नानंतर पती-पत्नीने दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व मिळवले तरी त्यांच्या विवाहावर लागू होणारा कायद्यात बदल होत नाही. त्यामुळे अशा विवाहाचे विघटन केवळ हिंदू विवाह अधिनियम अंतर्गतच होऊ शकते, असे गुजरात उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. विदेशी न्यायालयांनादेखील अशा विवाहाला त्यांच्या स्वतःच्या कायद्याने घटस्फोट देण्याचा अधिकार नाही. या प्रकरणात पत्नीची हरकत असल्यामुळे ऑस्ट्रेलियन न्यायालयाने दिलेला घटस्फोटाचा निर्णय भारतात ग्राह्य धरता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
हेही वाचा : चीन आता युद्धात ‘रोबो लांडगे’ उतरवणार; किती विध्वंसक व धोकादायक आहे ही प्रणाली?
घटस्फोटाचे कारण भारतीय कायद्यानुसार आवश्यक : सर्वोच्च न्यायालय
विदेशी न्यायालयाने दिलेला घटस्फोटाचा निर्णय भारतात मान्य होत नाही, अशी टिप्पणी यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. काही वर्षांपूर्वी एका भारतीय व्यक्तीने त्याच्या पत्नीला घटस्फोट देण्यासाठी अमेरिकेतील न्यायालयात अर्ज केला होता; तर पत्नीने त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळीही न्यायमूर्तींनी घटस्फोटाच्या आदेशाला मान्यता देणाऱ्या अमेरिकन न्यायालयाचा निर्णय अवैध ठरवला होता. हा निर्णय भारतीय कायद्यात नसलेल्या कारणांवर आधारित होता आणि हिंदू विवाह कायद्यानुसार झालेल्या घटस्फोटाच्या कारणासाठी तो सक्षम नाही, असे न्यायालयाने म्हटलं होतं. यावेळी न्यायालयाने दोन नियम सांगितले होते. विदेशी न्यायालयातील घटस्फोटाचा निर्णय जर भारतीय संविधानाच्या चौकटीत असेल तरच तो मान्य असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. पती-पत्नी दोघांनीही परदेशी न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राला पूर्णपणे व स्वेच्छेने मान्यता दिली असेल, तर तो निर्णयही भारतात मान्य होऊ शकतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.