Thailand-Cambodia border clashes escalate: थायलंड-कंबोडिया सीमेवर पुन्हा एकदा तणाव निर्माण झाला आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या प्राणघातक चकमकींमुळे हे दोन्ही आग्नेय आशियाई शेजारी देश युद्धाच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत. या चकमकीत जवळपास डझनभर थाई सैनिक ठार झाले असून, एक नागरिक जखमी झाला आहे. थायलंडकडून करण्यात आलेल्या प्रत्युत्तरात्मक हवाई हल्ल्यांमुळे संघर्ष वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. दोन्ही देश एकमेकांवर हिंसा भडकवण्याचा आरोप करत आहेत. तर इतर शेजारील देश या परिस्थितीकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
नवी दिल्लीसाठी कोणत्याही एका बाजूची निवड करणे, हा पर्याय शक्य नाही. आग्नेय आशियात ‘अॅक्ट ईस्ट’ धोरणाद्वारे भारताने आपला वावर वाढवला असला तरी, भारत एक नाजूक समतोल राखण्याच्या भूमिकेत आहे. एखाद्या विशिष्ट पक्षाची बाजू घेतल्यास या क्षेत्रातील भारताच्या दीर्घकालीन महत्त्वाकांक्षा धोक्यात येऊ शकतात.
भारताने थायलंड आणि कंबोडिया या दोन्ही देशांशी सारखेच सांस्कृतिक संबंध ठेवले आहेत. थायलंडबरॊबर भारताचे उत्तम लष्करी संबंध, सागरी सहकार्य आणि आर्थिक समन्वय आहे. तर कंबोडियाबरोबर भारताने विकास भागीदारी अधिक मजबूत केली आहे, कंबोडियाला अनुदाने आणि कर्ज उपलब्ध करून दिली आहेत, तसेच सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन आणि बौद्ध राजनयाद्वारे सॉफ्ट पॉवरचा प्रभावी वापर केला आहे.
भारत-थायलंड संबंध
भारत आणि थायलंड हे बहुउद्देशीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्यासाठी स्थापन झालेल्या बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्ह (BIMSTEC) या समूहाचे सदस्य आहेत आणि व्यापक ‘अॅक्ट ईस्ट’ धोरणांतर्गत घनिष्ठ राजनैतिक संबंध टिकवून आहेत.
धोरणात्मकदृष्ट्या, भारत आणि थायलंड नियमितपणे संयुक्त लष्करी सराव करतात. “मैत्री” (सेना) आणि “सियाम भारत” (हवाई दल), ज्यामुळे संरक्षण सहकार्य अधिक दृढ होत आहे. नौदल सहकार्य देखील महत्त्वाचे आहे, कारण दोन्ही देश इंडो-पॅसिफिक सागरी संवादात आणि अंदमान समुद्रातील चाचेविरोधी गस्तीत सहभागी आहेत.
आर्थिकदृष्ट्या, द्विपक्षीय व्यापार सुमारे १८ अब्ज डॉलरच्या आसपास आहे आणि भारत-आसियान मुक्त व्यापार कराराद्वारे व्यापार वाढवण्याचा प्रयत्न भारत करत आहे. तसेच भारत-म्यानमार-थायलंड त्रिपक्षीय महामार्गाबद्दल वाढती उत्सुकता आहे. तो पूर्ण झाल्यानंतर भारत आणि आग्नेय आशियामधील भूप्रदेशीय संपर्क लक्षणीयरीत्या वाढेल.
भारत-कंबोडिया संबंध
भारताने कंबोडियाला पायाभूत सुविधा, आयटी, शिक्षण आणि जलसंपत्ती यांसारख्या अनेक विकास प्रकल्पांसाठी कर्ज आणि अनुदान सहाय्य दिले आहे. तसेच अंगकोर वाट आणि ता प्रोहम मंदिरांच्या पुनरुज्जीवनात मदत केली आहे, त्यामुळे कंबोडियातील भारताची सॉफ्ट पॉवरची छाप अधिक दृढ झाली आहे.
सुरक्षा सहकार्य मर्यादित पातळीवर वाढले आहे, त्यामध्ये भारताने कंबोडियन सैन्याला प्रशिक्षण आणि क्षमता-विकास सहाय्य दिले आहे. भारताने खाणी हटविण्यासाठी मदत आणि दहशतवादविरोधी प्रशिक्षण देखील दिले आहे, जे आसियान सहकार्याच्या व्यापक चौकटीत येते.
व्यापार अद्याप ही मर्यादित आहे, वार्षिक व्यापार सुमारे ३००-४०० दशलक्ष डॉलर्सच्या आसपास आहे. परंतु, भारत कंबोडियाच्या शेती आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी उत्सुक आहे. याशिवाय, भारताने कंबोडियाचा मेकाँग-गंगा सहकार चौकटीत समावेश केला आहे, ज्याचा उद्देश सांस्कृतिक, पर्यटन आणि शैक्षणिक देवाणघेवाण वाढवणे हा आहे. अशा परिस्थितीत, विशेषतः लष्करी किंवा राजनैतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर एका देशाला उघडपणे समर्थन देणे म्हणजे दुसऱ्या देशाशी निर्माण केलेला विश्वास धोक्यात घालणे ठरेल.
भारताचे अॅक्ट ईस्ट धोरण
भारताचे अॅक्ट ईस्ट धोरण हे आसियान देशांशी धोरणात्मक आणि आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी आखले गेले आहे. या धोरणाचा गाभा म्हणजे प्रादेशिक स्थैर्य, विशेषत: आग्नेय आशियात, जिथे भारत चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा सामना करत स्वतःचा प्रभाव विस्तारण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, थायलंड आणि कंबोडिया यांसारख्या दोन आसियान देशांमध्ये युद्ध भडकले तर हा उद्देश गंभीरपणे धोक्यात येईल. त्यामुळे भारतासाठी कोणत्याही एका बाजूला उभे राहण्यापेक्षा आसियानमधील एकता जपणे महत्त्वाचे आहे, कारण हाच घटक भारताच्या संपर्क प्रकल्पांना आणि आर्थिक एकात्मतेच्या प्रयत्नांना आधार देतो.
धोक्यातील प्रमुख प्रकल्प
भारताचा महत्त्वाकांक्षी भारत-म्यानमार-थायलंड त्रिपक्षीय महामार्ग प्रकल्प, जो पुढे लाओस, कंबोडिया आणि व्हिएतनामपर्यंत विस्तारण्याची योजना आहे, प्रादेशिक अस्थिरता वाढल्यास या प्रकल्पास गंभीर अडथळ्यांना सामोरे जावे लागू शकते. विशेषतः कंबोडिया आणि थायलंडमधील सीमेवरील तणाव तीव्र झाल्यास या अत्यावश्यक भूप्रदेशीय संपर्क प्रकल्पाच्या आगामी टप्प्यांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. भारताच्या ईशान्येकडील प्रदेशाला आग्नेय आशियाशी जोडण्याची भारताची रणनीति ही परस्पर सहकार्य आणि खुल्या व्यापारी मार्गांवर आधारित आहे, संघर्ष किंवा लष्करी तणावावर नाही.
चीनचा मुद्दा
कंबोडियाला आग्नेय आशियात चीनचा सर्वात जवळचा सहयोगी मानले जाते, ज्यामध्ये बीजिंगने अब्जावधी डॉलर त्याच्या पायाभूत सुविधा आणि संरक्षण क्षेत्रात गुंतवले आहेत. या प्रदेशात चीनच्या वर्चस्वाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारत सावधपणे फ्नॉम पेन्हबरोबरचा सहभाग वाढवत आहे.
या संघर्षात थायलंडला लष्करी किंवा राजनैतिक पातळीवर सार्वजनिकरित्या समर्थन दिल्यास कंबोडिया चीनच्या धोरणात्मक प्रभावाखाली जाण्याची शक्यता अधिक असेल आणि कंबोडियाला बीजिंगवरील अवलंबित्वापासून दूर नेण्यासाठी भारताने केलेले शांत पण सातत्यपूर्ण प्रयत्न निष्फळ ठरू शकतात.
गटनिरपेक्षतेची परंपरा
प्रादेशिक संघर्षांमध्ये, भारताने दीर्घकाळापासून गटनिरपेक्षता आणि धोरणात्मक स्वायत्ततेचे धोरण अवलंबले आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील वादांपासून ते आसियानमधील तणावांपर्यंत, भारताने नेहमीच हस्तक्षेप किंवा पक्षपाताऐवजी शांततापूर्ण संवाद आणि प्रादेशिक यंत्रणांना प्रोत्साहन दिले आहे. या प्रकरणात देखील, भारताकडून आसियान मंचांद्वारे तणाव कमी करण्यासाठी प्रयत्न होण्याची अपेक्षा आहे, तर कोणत्याही पक्षाला दोष न देता परिस्थिती हाताळली जाईल, असे सध्याचे चित्र आहे.