India’s First Surgical Strike in 1965 at Burki: भारत- पाकिस्तान युद्धात १९६५ साली भारतीय लष्कराने निर्णायक यश मिळवलं होते. यात आपल्या सैन्याने पहिल्यांदाच आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून लाहोर, सियालकोट आणि बार्मेर या क्षेत्रांमध्ये प्रवेश केला होता. १९७१ च्या युद्धासारखी किंवा अगदी कारगिल, बालाकोट हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरसारखी आठवण या युद्धाची काढली जात नाही… तरीदेखील हे युद्ध अनेक कारणांसाठी लष्करी इतिहासात महत्त्वपूर्ण ठरले आहे.

या युद्धाच्या माध्यमातून भारताने आपली तीनही धोरणात्मक उद्दिष्टं साध्य केली होती. काश्मीर पूर्णपणे सुरक्षित राहिले. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) ठरावांमुळे पाकिस्तान हा आक्रमक देश असल्याचा भारताचा आरोप भक्कम झाला. ५ ऑगस्ट १९६५ रोजी पाकिस्तानने ऑपरेशन जिब्राल्टर अंतर्गत काश्मीरमध्ये घुसखोरी सुरू केली. हीच युद्धाची खरी तारीख आहे, हा भारताचा युक्तिवाद UNSC ने मान्य केला, तसेच नंतरच्या ताश्कंद करारातही तो स्वीकारला गेला. परंतु, या युद्धातील विजयाला ६० वर्षे झाल्याच्या स्मरणार्थ भाषण करताना निवृत्त लेफ्टनंट जनरल सैयद अता हसनैन यांनी ९ सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या ‘VoW-CRF’ या सेमिनारमध्ये प्रतिपादन केले की, त्या काळातील भारताच्या राजकीय नेतृत्वाला त्या विजयाचं कथानक घडवण्यात आणि समोर आणण्यात अपयश आलं.

भारतासाठी पराभवातून पुनरुत्थानाचा क्षण

१९६५ चे युद्ध हे भारतासाठी पराभवातून पुनरुत्थान ठरले. फक्त सैन्यासाठीच नव्हे, तर १९६२ च्या भारत-चीन युद्धातील धक्क्यातून सावरत असलेल्या संपूर्ण राष्ट्रासाठी हे युद्ध महत्त्वाचे होते. संरक्षण मंत्री यशवंतराव चव्हाण आणि पंतप्रधान लालबहादुर शास्त्री यांच्या संपूर्ण पाठिंब्यामुळे भारतीय संरक्षण दलांनी देशाचा सन्मान आणि गौरव द्विगुणित केला.

हेही वाचा

दुसरं म्हणजे, काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत संपूर्ण राष्ट्र सीमांचे रक्षण करण्याच्या निर्धाराने एकसंध झाले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS)-प्रणित जनसंघापासून ते कम्युनिस्ट, समाजवादी आणि स्वराज पक्षापर्यंत प्रत्येक राजकीय पक्षाने शास्त्रीजींच्या ‘जय जवान, जय किसान’ या घोषणेला पाठिंबा दिला. आधी ऑपरेशन जिब्राल्टरद्वारे घुसखोरी करून आणि नंतर अखनूरवर सरळ आक्रमण करून काश्मीर काबीज करण्याचे पाकिस्तानचे प्रयत्न पूर्णपणे अपयशी ठरले.

भारताचा पहिला सर्जिकल स्ट्राईक

पंजाब आणि राजस्थानच्या आघाड्यांवर युद्धं लढवण्याचा भारताचा निर्णय पाकिस्तानसाठी अनपेक्षित धक्का होता. कारण, त्यांना खात्री होती की कितीही भडकवलं तरी भारत युद्धविराम रेषा ओलांडण्याचं धाडस करणार नाही. पण हाच क्षण भारताच्या पहिल्या सर्जिकल स्ट्राईकचा ठरला. लाहोरमधील बुर्की पोलिस ठाण्यावर फडकणाऱ्या तिरंग्याचं छायाचित्र आणि शरणागती पत्करलेल्या पॅटन रणगाड्यांचा ताफा हे विजयाचं जिवंत प्रतीक बनून देशाच्या स्मृतीत कोरले गेले.

या विजयाचं प्रतिबिंब दिसलं ते जनतेच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादात. संरक्षण निधीसाठी मिळालेल्या देणग्या, विजयी मिरवणुकीत उमटलेला जल्लोष आणि रेल्वे स्थानकांवर जवानांचं झालेलं मनापासून स्वागत या सगळ्यातून एकात्मतेचा तो क्षण झळकला. भारताने ठाम भूमिका घेतली की, मध्यस्थीसाठी तो संयुक्त राष्ट्रांकडे जाणार नाही; मात्र युद्धातील उद्दिष्टांना अनुसरून येणाऱ्या युद्धविराम प्रस्तावांचा तो गांभीर्याने विचार करेल. त्याच वेळी पंतप्रधान लालबहादुर शास्त्री यांनी स्पष्ट केलं की, भारताला पाकिस्तानच्या जनतेबद्दल कोणताही वैरभाव नाही आणि पाकिस्तानचा एक इंच भूभागसुद्धा काबीज करण्याची देशाची महत्त्वाकांक्षा नाही.

पाकिस्तानच्या पराभवातून शिकण्यासारखे धडे

पाकिस्तान का अपयशी ठरलं, यामधून शिकणं देखील तेवढंच महत्त्वाचं आहे. लालबहादुर शास्त्रींनी राष्ट्रीय एकमतातून बळ मिळवलं होतं. याउलट पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष फील्ड मार्शल अय्यूब खान हे प्रामुख्याने अमेरिकेच्या पाठिंब्याने स्थापन झालेल्या सेंटो (CENTO) आणि सीटो (SEATO) या आघाड्यांवर, तसेच नव्याने झालेल्या चीनबरोबरच्या मैत्रीवर अवलंबून होते.

स्वतःच्या सामरिक हितांपुरताच पाठिंबा

पाकिस्तानी नेतृत्त्वाला वाटत होतं की, सौदी अरेबिया, तुर्कस्तान आणि मलेशिया सारखे इस्लामी देश भारताविरुद्ध त्यांच्या मोहिमेत त्यांना साथ देतील. पण लवकरच स्पष्ट झालं की, प्रत्येक देश आपल्या स्वतःच्या सामरिक हितांपुरताच पाठिंबा देतो. चीनने पाकिस्तानची बाजू घेतल्यासारखं भासवलं. तसेच पाकिस्तानला सल्ला दिला की, UNSC ने सुचवलेला युद्धविराम स्वीकारण्याऐवजी भारताविरुद्ध दीर्घकालीन युद्ध लढा.

अनावश्यक सल्ल्याचा धोका

दुसरा धडा म्हणजे, ‘अनावश्यक सल्ल्याचा धोका’. १९६२ च्या भारत-चीन युद्धात भारताने हा धडा शिकला होता. त्या वेळी आर्मी सर्व्हिस कोअरचे अधिकारी लेफ्टनंट जनरल बी. एम. कौल यांची, अनुभवसंपन्न चिनी लष्कराशी सामना करण्यासाठी घाईघाईने उभारलेल्या चौथ्या कोअरचे प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्याचे भीषण परिणाम भारताने भोगले.

१९६५ साली पाकिस्तानातही अशीच परिस्थिती होती. परराष्ट्रमंत्री झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्या अनावश्यक हस्तक्षेपामुळे लष्करप्रमुख अस्वस्थ होते. भुट्टो स्वतःच्या अजेंड्यावर लक्ष केंद्रित करत होते, मग प्रत्यक्षातील परिस्थिती काहीही असो. लष्करप्रमुख मोहम्मद मूसा खान यांनीही या हस्तक्षेपावर रोष व्यक्त केला होता, याविषयी त्यांनी आपल्या आत्मकथेत “My Version: India-Pakistan War, 1965” मध्ये स्पष्टपणे लिहिलं आहे. योगायोगाने, मूसा यांनी हेही नमूद केलं की, ते शिया असल्याने सुन्नी अय्यूब खान त्यांना अनेकदा महत्त्वाच्या रणनीतिक निर्णय प्रक्रियेपासून जाणीवपूर्वक दूर ठेवत होते.

धार्मिक फूट आणि तिचा लष्करावर परिणाम

ऑपरेशन ग्रँड स्लॅमअंतर्गत छंब शहर काबीज करून अखनूरच्या दिशेने कूच करणारे जनरल अख्तर हुसेन मलिक हे पाकिस्तानसाठी यशस्वी ठरत होते. पण ते अहमदिया पंथाचे असल्याने हा विजय त्यांना मिळू नये, या कारणास्तव त्यांना अचानक पदावरून हटवण्यात आलं. त्यांची गडबडीने हकालपट्टी करून त्याजागी याह्या खानची नेमणूक करण्यात आली. मलिक यांनी किमान याह्या खान यांच्यानंतरच्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या पदावर लष्कर उपप्रमुख (second-in-command) म्हणून सेवा करू देण्याची विनंती केली, पण तीही फेटाळण्यात आली. खुद्द भुट्टो यांनीच म्हटलं होत की, “जर जनरल अख्तर मलिक यांना छंब-जौरियन सेक्टरमध्ये थांबवलं नसतं, तर काश्मीरमधील भारतीय फौजांना गंभीर पराभव पत्करावा लागला असता. पण अय्यूब खानला त्याचा आवडता जनरल याह्या खान नायक बनावा असं वाटत होतं.”

हेही वाचा

हे भारतासाठी नक्कीच फायद्याचं ठरलं. अखनूरच्या दिशेने होणाऱ्या पुढच्या मोहिमेला उशिरा झाला आणि भारतीय हवाईदलाला पाकिस्तानी लढाऊ विमानं निष्प्रभ करण्याची संधी मिळाली. त्याचबरोबर जनरल हरबक्षसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम कमांडला पंजाबमध्ये सैन्य हलवण्यास आवश्यक वेळ मिळाला. याउलट, भारतीय सैन्य हे खऱ्या अर्थाने सर्वधर्मसमभावाचं प्रतीक होतं. शीख, हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारशी आणि अँग्लो-इंडियन असे विविध धर्मपंथातील अधिकारी भारतीय लष्करात खांद्याला खांदा लावून लढत होते. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले जवान आपल्या अधिकाऱ्यांना ‘जय हिंद’ ही सुभाषचंद्र बोस यांनी भारतीय राष्ट्रीय सेनेसाठी दिलेली प्रेरणादायी घोषणा देत सलामी देत होते.

माध्यमांशी खेळ करण्याचे उलट परिणाम

माध्यमांना हाताळण्याचे प्रयत्न अनेकदा उलटतात. ऑपरेशन जिब्राल्टरची सुरुवात होण्याआधीच पाकिस्तानच्या माहिती संचालनालयाने डॉन आणि इतर वृत्तपत्रांसाठी पुढील सहा दिवसांचा मथळा आणि बातम्या तयार करून दिल्या होत्या. त्यामुळे जिब्राल्टरच्या पराभवाचा धक्का प्रचंड होता, कारण पाकिस्तानातील जनतेला आधीच पटवून देण्यात आलं होतं की, काश्मीर आता त्यांच्या ताब्यात आहे. इतकंच नव्हे, तर अशीही आश्वासनं देण्यात आली होती की, पाकिस्तानी फौजा अमृतसर पार करत दिल्लीच्या दिशेने कूच करताना सुवर्णमंदिराची पवित्रता अबाधित राहील आणि लालकिल्ल्यावरून अय्यूब खान आपल्या विजयाचं भाषण देणार, असा गवगवा करण्यात आला होता!

गौरवशाली वारसा

युद्ध संपल्यानंतर लालबहादुर शास्त्री यांना राष्ट्रीय नायक म्हणून गौरवले गेले. त्यांची प्रेरणादायी ‘जय जवान, जय किसान’ ही घोषणा प्रत्येक सभेत घुमू लागली. याउलट, पाश्चिमात्य देशांचा लाडका मानला जाणारा अय्यूब खान हळूहळू आपलं तेज गमावू लागला. त्यांचेच परराष्ट्र मंत्री झुल्फिकार अली भुट्टो आणि त्यांच्याच पसंतीचे जनरल याह्या खान यांना अखेर सत्तेतून बाहेर फेकलं. परंतु, जनतेशी संवाद साधून राष्ट्रीय उद्दिष्टांवर राजकीय एकमत निर्माण करण्याऐवजी पाकिस्तान पुन्हा पुन्हा सैन्याचा वापर करून जनआंदोलनं दाबण्याचा मार्गच अवलंबत राहिला. अशाप्रकारे भारत-पाकिस्तान युद्ध हे उपखंडाच्या इतिहासातील सर्वाधिक निर्णायक ठरलं. पण, त्याची पायाभरणी मात्र १९६५ मध्येच झाली होती!